संसद प्रश्न: लोक शिकायत निवारण मंच

संसद प्रश्न: लोक शिकायत निवारण मंच

सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली की स्थापना की है जो एक 24x7 ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। यह एकल पोर्टल केंद्र और राज्यों के सभी मंत्रालयों और विभागों से जुड़ा है और गूगल प्ले पर उपलब्ध एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध है और उमंग (UMANG) के साथ एकीकृत है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली को 5.1 लाख सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ एकीकृत किया गया है।

वर्ष 2020-2025 (31 जुलाई, 2025 तक) की अवधि में, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल पर 1.20 करोड़ से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं और 1.28 करोड़ शिकायतों का निवारण किया गया। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली 7.0 का संचालन शुरू हो गया है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली संस्करण 7.0 के अंतर्गत, मंत्रालय-विशिष्ट शिकायत श्रेणियां शुरू की गई हैं ताकि नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए श्रेणी और उप-श्रेणी चुन सकें। वर्तमान में, केंद्र सरकार के 91 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित 18398 श्रेणियां और उप-श्रेणियां केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली 7.0 में उपलब्ध हैं। जिन मुख्य श्रेणियों में शिकायतें प्राप्त होती हैं उनमें ईपीएफओ से संबंधित, आयकर में रिफंड मामले, पीएम किसान से संबंधित, बैंकिंग में धोखाधड़ी, स्पीड-पोस्ट पत्र आदि शामिल हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य शिकायत श्रेणियां हैं कर्मचारी से संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित, भूमि से संबंधित, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, पुलिस से संबंधित आदि।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त और निपटाए गए लोक शिकायतों की कुल संख्या वर्षवार निम्नलिखित है:-

वर्ष

आगे लाया गया

अवधि के दौरान प्राप्त

कुल निपटारा

2022

887971

1918238

2143468

2023

662741

1953057

2307674

2024

308124

2615321

2645869

2025 (तक)

31-07-2025)

277576

1257942

1281998

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।