संसद प्रश्न: डिजिटल स्टूडियो सृष्टि

संसद प्रश्न: डिजिटल स्टूडियो सृष्टि

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में डिजिटल स्टूडियो ‘सृष्टि‘ की स्थापना सरकारी अधिकारियों, विद्वानों और नीति निर्माताओं के लिए डिजिटल कंटेंट सृजन, क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:

‘सृष्टि‘ उच्च-गुणवत्ता वाली डिजिटल कंटेंट सृजन और प्रसार के लिए समर्पित बुनियादी ढांचा प्रदान करके मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों का सहयोग करता है। विकसित कंटेंट को मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के निरंतर सीखने, योग्यता संवर्धन और क्षमता निर्माण को सुगम बनाने के लिए आईजीओटी (iGoT) प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है। ‘सृष्टि‘ उच्च-गुणवत्ता वाली डिजिटल प्रशिक्षण कंटेंट के सृजन को सक्षम बनाने के लिए अत्याधुनिक दृश्य-श्रव्य सुविधाओं से सुसज्जित है। मंत्रालय और विभाग प्रभावशाली डिजिटल लर्निंग मॉड्यूलों को डिजाइन और विकसित करने, व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और सरकार में क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी उपयोग के लिए इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों की शिकायतों के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए, मिशन मोड दृष्टिकोण में और सभी हितधारकों अर्थात मंत्रालयों/विभागों, बैंकों आदि के साथ निकट समन्वय में, 1-31 जुलाई, 2025 की अवधि के दौरान विशेष अभियान 2.0 आयोजित किया गया था। विशेष अभियान 2.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 10 जून, 2025 को जारी किए गए थे।

अभियान के दौरान विभिन्न हितधारकों से जुड़े मामलों में ‘समग्र सरकारी दृष्टिकोण‘ अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय से लंबित जटिल मामलों का समाधान संभव हुआ। इससे पेंशन संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान करने और संबंधित पेंशन अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव लाने में मदद मिली है। इसके अलावा, इस अभियान ने पेंशनभोगियों के बीच शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। 51 मंत्रालयों/विभागों के समन्वित प्रयासों से कुल 2210 चिन्हित मामलों में से 86 प्रतिशत मामलों का समाधान हो सका और निवारण समय में कमी आई।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।