देशभरातील जवळपास 2,000 ई-गव्हर्नन्स सेवा डिजीलॉकर आणि ई-डिस्ट्रिक्ट मंचावर एनइजीडीने एकत्रित केल्या
देशभरातील जवळपास 2,000 ई-गव्हर्नन्स सेवा डिजीलॉकर आणि ई-डिस्ट्रिक्ट मंचावर एनइजीडीने एकत्रित केल्या
इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (एमइआयटीवाय) अंतर्गत राष्ट्रीय ई- शासन विभाग (एनइजीडी) ने डिजीलॉकर आणि ई-डिस्ट्रिक्ट प्लॅटफॉर्मवर ई-शासन सेवांचे देशव्यापी एकत्रीकरण करून आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या यशामुळे आता सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नागरिकांना कुठेही, कधीही जवळपास 2,000 डिजिटल सेवा मिळू शकतील.
या एकत्रित सेवांमध्ये प्रमाणपत्रे, कल्याणकारी योजना, सुविधा भरणा आणि इतर आवश्यक सुविधा यांचा समावेश असून त्यामुळे सेवा वितरणात सोय, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित झाली आहे. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे हा मोठा टप्पा ठरला असून कागदविरहित व मोबाईल शासनाला चालना मिळाली आहे तसेच शाश्वत विकास उद्दिष्टांनाही (एसडीजी) थेट हातभार लागला आहे.
डिजीलॉकरने आंतरकार्यक्षमता, माहिती सुरक्षा आणि बहुपक्षीय समन्वयाच्या आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरे जात भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचनेचा भक्कम स्तंभ म्हणून स्थान मिळवले आहे. त्याच्या नाविन्यपूर्ण आणि लवचिक रचनेमुळे यातील प्रवेश सुलभ झाला असून सर्वसमावेशकता आणि विश्वासार्हता वाढली असून यामुळे नागरिकांना सुरक्षित डिजिटल सेवांचा लाभ मिळत आहे.
या विस्तारामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना सर्वाधिक 254 सेवांचा लाभ मिळतो. त्यानंतर दिल्ली 123, कर्नाटक 113, आसाम 102 आणि उत्तर प्रदेश 86 सेवा पुरवतात. तसेच केरळ आणि जम्मू-कश्मीर प्रत्येकी 77 सेवा देतात, आंध्र प्रदेशात 76, गुजरातमध्ये 64, तमिळनाडू आणि गोवा प्रत्येकी 63, हरियाणा 60 आणि हिमाचल प्रदेश 58 सेवा पुरवतो. एकूण 1,938 सेवा देशभरातील नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत.
या यशाच्या आधारावर एनइजीडी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून एआय-आधारित दृष्टिकोनातून ई-शासन सेवांचे पोर्टफोलिओ अधिक विस्तारण्याची योजना आखत आहे. या अंतर्गत राज्य स्तरावर जागरूकता वाढवण्यासाठी संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील. तसेच सातत्यपूर्ण नवकल्पनांमुळे अधिक समावेशकता आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सेवांचे उत्तम वितरण साध्य होईल.
हा टप्पा सरकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना सशक्त करण्याच्या आणि प्रशासनात परिवर्तन घडविण्याच्या बांधिलकीवर शिक्कामोर्तब करतो. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल आणि सर्वसमावेशक भारताच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.
एनइजीडी बद्दल
राष्ट्रीय ई-शासन विभागाची स्थापना 2009 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन या कलम 8 अंतर्गत नफा-न-करणाऱ्या कंपनीच्या स्वतंत्र व्यवसाय विभाग म्हणून केली. स्थापनेपासून एनइजीडीने एमइआयटीवायला ई- शासन प्रकल्पांच्या कार्यक्रम व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वपूर्ण मदत केली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य मंत्रालये/विभागांसोबतच इतर शासकीय संस्थांना तांत्रिक व सल्लागार सहाय्य पुरवले आहे.
एनइजीडीची प्रमुख कार्यक्षेत्रे म्हणजे कार्यक्रम व्यवस्थापन, प्रकल्प विकास, तंत्रज्ञान व्यवस्थापन, क्षमता निर्मिती, जनजागृती आणि संवाद यासंबंधित उपक्रम. डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत एनइजीडीने डिजीलॉकर, एंटिटी लॉकर, उमंग, ओपनफोर्ज, एपीआय सेतू, मायस्कीम, इंडिया स्टॅक ग्लोबल, मेरी पहचान, यूएक्स4जी इत्यादी अनेक राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक मंच विकसित केले आहेत आणि त्यांचे व्यवस्थापन करत आहे.
Services available across States/UTs
S. No.
State/UT
Count of Services
1
Andaman & Nicobar
48
2
Andhra Pradesh
76
3
Arunachal Pradesh
20
4
Assam
102
5
Bihar
30
6
Chandigarh
42
7
Chhattisgarh
40
8
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
18
9
Delhi
123
10
Goa
63
11
Gujarat
64
12
Haryana
60
13
Himachal Pradesh
58
14
Jammu & Kashmir
77
15
Jharkhand
25
16
Karnataka
113
17
Kerala
77
18
Ladakh
8
19
Lakshadweep
15
20
Madhya Pradesh
51
21
Maharashtra
254
22
Manipur
16
23
Meghalaya
46
24
Mizoram
19
25
Nagaland
19
26
Odisha
37
27
Puducherry
5
28
Punjab
33
29
Rajasthan
44
30
Sikkim
30
31
Tamil Nadu
63
32
Telangana
33
33
Tripura
18
34
Uttar Pradesh
86
35
Uttarakhand
34
36
West Bengal
57
Total
1938
***
यश राणे / नितीन गायकवाड / परशुराम कोर
***