कोयला आयात पर निर्भरता में कमी लाने के प्रयास
कोयला आयात पर निर्भरता में कमी लाने के प्रयास
कोयले को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) श्रेणी में रखा गया है और उपभोक्ता निर्धारित शुल्क का भुगतान कर संविदात्मक मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयला आयात करने को स्वतंत्र हैं। कोयला आयात पर निर्भरता में कमी लाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
सरकार द्वारा देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के निम्नलिखित उपाय किये गये हैः
उपरोक्त उपायों के अलावा कोयला कंपनियों ने भी घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, देश में कुल 243.62 मिलियन टन (एमटी) कोयले का आयात हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 264.53 मिलियन टन था। कोयले के आयात में लगभग 20.91 मिलियन टन की कमी के कारण, वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-2025 में लगभग 60,681.67 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति से पूरी होती है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन के घरेलू कोयला उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और गैर-ज़रूरी कोयला आयात में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयला उत्पादन में वृद्धि के अनुमान को ध्यान में रखते हुए देश में सक्षम कोयला निकासी के लिये बुनियादी ढांचे विकासित करने के लिए फरवरी, 2024 में कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति आरंभ की है।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
- वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) मानक आवश्यकता के 100 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है, खासकर उन मामलों में जहां एसीक्यू को गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों के लिए मानक आवश्यकता के 90 प्रतिशत तक घटाया गया था या जहां एसीक्यू को तटीय विद्युत संयंत्रों के लिए मानक आवश्यकता के 70 प्रतिशत तक घटाया गया था। एसीक्यू बढ़ने से घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।
- वर्ष 2020 में आरंभ की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में बदलाव द्वारा, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक बढ़ाने से कोयला आयात में कमी लाने पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है।
- सरकार ने 2022 में निर्णय लिया कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तरों पर ध्यान दिए बिना कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकताओं को पूरा करने के सरकार के इस निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।
- कोयला आयात में निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया। समिति के निर्देश पर, कोयला मंत्रालय ने आयात डेटा प्रणाली विकसित की है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात पर निगरानी रख सके। माल आयात नियंत्रित करने की विदेश व्यापार नीति के अनुसार कोयले का आयात बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से किया जा सकता है। लेकिन दिसंबर 2020 से इसे मुक्त से संशोधित कर “कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल में अनिवार्य पंजीकरण के अधीन” कर दिया गया है। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार, आयातित कोयले की संपूर्ण प्रतिस्थापन पूर्ति देश में घरेलू स्तर पर ही होने की उम्मीद है और अत्यंत आवश्यकता न होने पर आयात की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कोयला आयात प्रतिस्थापन पर एक रणनीतिक पत्र (योजना मसौदा) जारी किया गया है।
- एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में वाशरी डिराइव्ड आउटपुट (डब्ल्यूडीओ) के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करने वाला स्टील का नया उपक्षेत्र स्थापित किया गया है, जिससे घरेलू कोकिंग कोल की खपत में बढ़ोतरी होगी और देश में धुले हुए (राख के कम प्रतिशत वाले) कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कोकिंग कोल के आयात में कमी आएगी।
- कोकिंग कोल के आयात में कमी लाने और इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोकिंग कोल मिशन आरंभ किया गया है, जिसमें कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने की पहल की गई है।