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पुराने बांधों की स्थिति एवं सुरक्षा

पुराने बांधों की स्थिति एवं सुरक्षा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संकलित ‘निर्दिष्ट बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर‘ (एनआरएसडी) 2025 के

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संसद का प्रश्न: पूर्वानुमान प्रणाली

संसद का प्रश्न: पूर्वानुमान प्रणाली भारत पूर्वानुमान प्रणाली (भारतएफएस) नवनिर्मित त्रिकोणीय घन अष्टफलकीय (टीसीओ) गतिशील ग्रिड पर आधारित है, जो

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भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.4 अरब डॉलर, निजी क्षेत्र के लिए खुलने के बाद लगभग 400 स्टार्ट‑अप सक्रिय: डॉ. जितेंद्र सिंह

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.4 अरब डॉलर, निजी क्षेत्र के लिए खुलने के बाद लगभग 400 स्टार्ट‑अप सक्रिय: डॉ. जितेंद्र

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प्रधानमंत्री ने एआई सेक्टर में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री ने एआई सेक्टर में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

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मेघालय के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

मेघालय के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की मेघालय के मुख्यमंत्री, श्री कॉनराड संगमा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री,

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प्रधानमंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण को भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस की एक व्यापक तस्वीर के रूप में रेखांकित किया, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाता है

प्रधानमंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण को भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस की एक व्यापक तस्वीर के रूप में रेखांकित किया, जो चुनौतीपूर्ण

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सेल को लगातार तीसरी बार मिला ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ सर्टिफिकेशन

सेल को लगातार तीसरी बार मिला ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ सर्टिफिकेशन भारत की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी

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राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2020 का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2020 का क्रियान्वयन राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति – 2020 केवल एक ड्राफ़्ट दस्तावेज

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भारत ऊर्जा सप्ताह 2026: भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को तीन गुना करने की दिशा में कोयला ऊर्जा का मुख्य आधार बना रहेगा

भारत ऊर्जा सप्ताह 2026: भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को तीन गुना करने की दिशा में कोयला ऊर्जा का

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केंद्र ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की ग्रांट के तहत 1,156 करोड़ रुपये से अधिक राशि जारी की

केंद्र ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की ग्रांट के तहत

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