संसदीय प्रश्न: सीपीग्राम के माध्यम से शिकायतों का निपटारा
संसदीय प्रश्न: सीपीग्राम के माध्यम से शिकायतों का निपटारा
केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पर वर्ष 2022 से प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:
वर्ष
प्राप्त
निपटान
2022
19,18,238
21,43,468
2023
19,53,057
23,07,674
2024
26,15,321
26,45,869
2025 (तक
09.12.25)
21,17,346
21,16,766
09.12.2025 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सीपीग्रामों पर लंबित शिकायतों की जानकारी अनुलग्नक-I में दी गई है।
पिछले तीन वर्षों यानी 2022, 2023 और 2024 के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त और निपटाए गए सतर्कता मामलों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है ।
सरकार ने शिकायत निवारण कार्यक्रमों के अंतर्गत दस चरणीय सुधारों को लागू करके शिकायतों के लंबित रहने की अवधि को कम करने और निवारण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने 23 अगस्त 2024 को सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें शिकायत निवारण की समय सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इन दिशानिर्देशों में सार्वजनिक शिकायत निवारण मंचों का एकीकरण, मंत्रालयों और विभागों के भीतर समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, अनुभवी और सक्षम नोडल और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति, मूल कारण विश्लेषण और नागरिक प्रतिक्रिया पर कार्रवाई पर जोर, और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य किया गया है।
अनुबंध– I
दिनांक 09.12.2025 तक मंत्रालय/विभागवार सीपीग्राम पर लंबित शिकायतों की स्थिति:
केंद्रीय मंत्रालय/विभाग
लम्बित
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)
5346
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
308
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
94
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग – पीजी डिवीजन
81
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
733
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
76
पशुपालन विभाग, दुधारू पालन विभाग
193
परमाणु ऊर्जा विभाग
66
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
10
रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग
8
वाणिज्य कर विभाग
251
उपभोक्ता कार्य विभाग
487
रक्षा विभाग
279
रक्षा वित्त विभाग
3699
रक्षा उत्पादन विभाग
77
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
61
आर्थिक मामलों का विभाग, एसीसी प्रभाग
498
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग
168
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
1207
व्यय विभाग
248
उर्वरक विभाग
21
वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग)
4516
वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग)
634
वित्तीय सेवा विभाग (पेंशन सुधार)
47
मत्स्य विभाग
31
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
1890
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
1670
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
27
उच्च शिक्षा विभाग
1403
निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
8
विभाग का न्याय
433
भूमि संसाधन विभाग
10
विधि मामलों का विभाग
168
सैन्य मामलों का विभाग
245
राजभाषा विभाग
3
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
718
फार्मास्युटिकल्स विभाग
22
डाक विभाग
1501
सार्वजनिक उद्यम विभाग
15
राजस्व विभाग
205
ग्रामीण विकास विभाग
809
विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
1057
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
62
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
45
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग
209
अंतरिक्ष विभाग
21
खेल विभाग
69
दूरसंचार विभाग
1665
युवा मामलों का विभाग
74
विधायी विभाग
62
कोयला मंत्रालय
146
आयुष मंत्रालय
59
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
464
सहकारिता मंत्रालय
131
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
489
संस्कृति मंत्रालय
92
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय
1
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
475
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
20
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
316
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
296
विदेश मंत्रालय
1019
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
11
भारी उद्योग मंत्रालय
14
गृह मंत्रालय
6569
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
2215
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
176
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
11832
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
1578
खान मंत्रालय
95
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
142
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
65
पंचायती राज मंत्रालय
1930
संसदीय कार्य मंत्रालय
4
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
3081
विद्युत मंत्रालय
95
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
4259
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
1102
जहाजरानी मंत्रालय
58
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
611
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
12
इस्पात मंत्रालय
66
वस्त्र मंत्रालय
31
पर्यटन मंत्रालय
76
जनजातीय कार्य मंत्रालय
69
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय
178
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
361
नीति आयोग
24
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय
68
कर्मचारी चयन आयोग
482
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
2484
अनुबंध– II
पिछले तीन वर्षों यानी 2022, 2023 और 2024 के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त और निपटाए गए सतर्कता मामलों की संख्या का विवरण:
वर्ष 2024
मामलों
पहला
राज्य की सलाह
दूसरा
चरण संबंधी सलाह
पुनर्विचार
और विविध
कुल
01.01.2024 तक लंबित मामले
530
122
54
706
साल के दौरान प्राप्त मामले
1816
238
239
2293
कुल
2346
360
293
2999
निपटाए गए मामले
2050
302
251
2603
31.12.2024 तक लंबित मामले
296
58
42
396
वर्ष 2023
मामलों
पहला राज्य
सलाह
दूसरा चरण
सलाह
पुनर्विचार और
मिश्रित
कुल
01.01.2023 तक लंबित मामले
448
60
46
554
साल के दौरान प्राप्त
मामले
1455
315
337
2107
कुल
1903
375
383
2661
निपटाए गए मामले
1373
253
329
1955
31.12.2023 तक लंबित मामले
530
122
54
706
वर्ष 2022
मामलों
पहला राज्य
सलाह
दूसरा चरण
सलाह
पुनर्विचार और
मिश्रित
कुल
01.01.2022 तक लंबित मामले
391
75
51
517
प्राप्त
दौरान
1110
310
291
1711
वर्ष
कुल
1501
385
342
2228
निपटाए गए मामले
1053
325
296
1674
31.12.2022 तक लंबित मामले
448
60
46
554
*स्रोत: केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट