कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित न्यायिक सुधार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित न्यायिक सुधार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के तहत विकसित ई-कोर्ट सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इसके उपसमूहों जैसे मशीन लर्निंग (एमएल), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। अनुवाद, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, स्वचालित फाइलिंग, इंटेलीजेंट शेड्यूलिंग, केस सूचना प्रणाली को बेहतर बनाने और चैटबॉट के ज़रिए वादियों से संवाद करने जैसे क्षेत्रों में एआई को एकीकृत किया जा रहा है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में, न्यायाधीशों को कानूनी शोध, दस्तावेज़ विश्लेषण और न्यायिक निर्णय सहायता में सहयोग देने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर उपकरण, लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट (एलईजीआरएए) विकसित किया गया है। इसके अलावा, एकीकृत निर्णय डेटाबेस, एनोटेशन सहित दस्तावेज़ प्रबंधन और स्वचालित ड्राफ्टिंग टेम्प्लेट तक पहुंच प्रदान करके न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए डिजिटल कोर्ट्स 2.1 एप्लिकेशन विकसित किया गया है। न्यायाधीशों को आदेश और निर्णय लिखवाने में मदद के लिए डिजिटल कोर्ट्स 2.1 में वॉइस-टू-टेक्स्ट (एएसआर– श्रुति) और अनुवाद (पाणिनी) की सुविधा भी उपलब्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईटी मद्रास के समन्वय से, त्रुटियों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ़्टवेयर में एकीकृत एआई और एमएल आधारित उपकरण विकसित और तैनात किए हैं। त्रुटियों को दूर करने, मेटा डेटा निकालने और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल तथा केस मैनेजमेंट सॉफ़्टवेयर, यानी इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत करने के लिए एआई और एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का परीक्षण चल रहा है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी (सुपेस) नामक एक एआई आधारित उपकरण प्रायोगिक विकास चरण में है। इस उपकरण का मकसद मामलों की पहचान करने के साथ-साथ मिसालों की बुद्धिमत्तापूर्ण खोज के ज़रिए मामलों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने के लिए एक मॉड्यूल विकसित करना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित समाधानों का वर्तमान दायरा, नियंत्रित प्रायोगिक परियोजनाओं तक ही सीमित है, जिनका मकसद जिम्मेदार, सुरक्षित और व्यावहारिक उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति इन प्रायोगिक पहलों का मूल्यांकन कर रही है, जबकि इस संबंध में परिचालन ढाँचों का निर्माण और विनियमन संबंधित उच्च न्यायालयों के कार्य नियमों और नीतियों द्वारा निर्देशित होगा।

न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सुलभ बनाने के लिए ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के तहत प्राप्त हुई कुछ उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

इसके अलावा, अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के तहत 2024 में न्याय श्रुति ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की वर्चुअल उपस्थिति और गवाही को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो और मामलों का निपटारा तेजी से हो सके। साथ ही, सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-साक्ष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साक्ष्यों की डिजिटल रिकॉर्डिंग शुरू की गई है। अदालती नोटिस और समन के त्वरित और अधिक विश्वसनीय संचार के लिए ई-समन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।