पीएम सूर्य घर: निशुल्क बिजली योजना ने 7.7 लाख से अधिक घरों को शून्य बिजली बिल प्रदान किया
पीएम सूर्य घर: निशुल्क बिजली योजना ने 7.7 लाख से अधिक घरों को शून्य बिजली बिल प्रदान किया
भारत सरकार ने फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर: निशुल्क बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) शुरू की, जिसका लक्ष्य 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 तक आवासीय क्षेत्र में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) इंस्टॉलेशन अर्जित करना है।
09.12.2025 तक, देश भर में कुल 19,45,758 आरटीएस सिस्टम संस्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 24,35,196 परिवारों को लाभ मिला है। आरटीएस सिस्टम संस्थापित होने के बाद शून्य बिजली बिल प्राप्त करने वाले लाभार्थियों, आवासीय उपभोक्ताओं को वितरित सब्सिडी और योजना के तहत स्वीकृत बिना गारंटी वाले ऋणों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।
लाभार्थियों के लिए आरटीएस प्रणालियों की आर्थिक लाभप्रदता और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, आरटीएस प्रणालियों की स्थापना के लिए 5.75 प्रतिशत (रेपो दर प्लस 0.50 बीपीएस) की ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों या आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों के लिए पीएमएसजी: एमबीवाई के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए)/आरईएससीओ मॉडल के तहत आरटीएस सिस्टम की संस्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
पीएमएसजी के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्यवार विवरण: एमबीवाई (दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 तक)
क्रमांक
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
आरटीएस संस्थापना (संख्या)
परिवारों को लाभ हुआ
(संख्या)
शून्य ऊर्जा शुल्क वाले उपभोक्ता* (संख्या)
आरटीएस संस्थापना के लिए संवितरित सीएफए (संख्या)
सीएफए राशि (करोड़ रुपये में)
स्वीकृत ऋण आवेदनों की संख्या (संख्या)
1
आंध्र प्रदेश
76,617
79,210
36,381
66,070
511.11
61,607
2
अरुणाचल प्रदेश
1
1
–
1
0.01
74
3
असम
63,887
64,525
4,973
51,894
442.26
69,883
4
बिहार
13,649
14,096
–
12,640
97.50
9,204
5
छत्तीसगढ
16,498
17,847
987
10,900
84.42
16,121
6
गोवा
1,304
1,596
798
1,110
8.78
264
7
गुजरात
4,93,161
7,10,102
3,62,675
4,74,051
3,714.47
42,408
8
हरियाणा
44,937
50,434
1,575
41,921
310.16
18,717
9
हिमाचल प्रदेश
5,556
5,679
502
5,018
42.94
2,994
10
झारखंड
1,308
1,310
357
1,146
8.89
997
11
कर्नाटक
14,471
22,833
245
13,456
108.68
4,426
12
केरल
1,69,227
1,74,097
1,17,697
1,55,907
1,216.82
76,421
13
मध्य प्रदेश
78,062
81,361
40,594
73,299
570.24
37,602
14
महाराष्ट्र
3,63,811
5,80,271
1,05,003
3,28,640
2,613.21
1,38,592
15
मणिपुर
680
680
139
629
5.37
296
16
मेघालय
32
32
2
26
0.15
692
17
मिजोरम
727
729
156
649
5.49
4
18
नागालैंड
129
129
–
121
1.01
28
19
ओडिशा
23,774
24,125
3,949
19,763
151.20
22,324
20
पंजाब
10,456
10,566
–
9,488
73.85
4,140
21
राजस्थान
1,08,584
1,11,521
8,472
98,064
763.80
65,455
22
सिक्किम
23
23
–
14
0.12
12
23
तमिलनाडु
48,652
56,258
–
44,355
334.85
11,801
24
तेलंगाना
23,675
34,110
10,234
21,215
168.51
12,060
25
त्रिपुरा
1,603
1,614
178
1,344
11.28
1,366
26
उत्तराखंड
55,229
55,391
23,367
48,214
413.50
32,016
27
उत्तर प्रदेश
3,02,140
3,05,397
42,707
2,71,181
2,074.53
1,86,297
28
पश्चिम बंगाल
1,107
1,170
20
330
2.46
1,006
29
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
147
166
24
128
1.08
93
30
चंडीगढ़
957
957
148
695
5.31
121
31
जम्मू-कश्मीर
15,985
15,985
3,958
13,616
116.55
10,993
32
लद्दाख
1,077
1,077
2,744
944
8.10
26
33
लक्षद्वीप
685
685
1,126
651
5.59
260
34
दिल्ली एनसीटी
5,059
8,671
1,733
4,349
36.27
1,228
35
पुदुचेरी
2,066
2,066
785
1,849
14.22
961
36
डीएनएच और डीडी
482
482
51
453
3.52
128
कुल
19,45,758
24,35,196
7,71,580
17,74,131
13,926.25
8,30,617
* डिस्कॉम द्वारा रिपोर्ट किए गए किसी भी महीने/बिलिंग अवधि के दौरान