संसद का प्रश्न : राष्ट्रीय सुशासन सुधार पहल

संसद का प्रश्न : राष्ट्रीय सुशासन सुधार पहल

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सुशासन के लिए कई पहलें की हैं। इन पहलों में मुख्य रूप से समयबद्ध शिकायत निवारण और डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी के लिए सीपीग्राम (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली), प्रसंस्करण समय को कम करने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही में सुधार करने के साथ–साथ निर्णय लेने में दक्षता के लिए फाइल मूवमेंट के स्तर को कम करने हेतु डिजिटल नोटिंग, फाइल ट्रैकिंग और फाइलों के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के लिए पूरे सरकारी तंत्र में ई–ऑफिस को अपनाना, राज्यों/मंत्रालयों में सुशासन प्रथाओं की मान्यता और उनके प्रसार के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला, क्षेत्रीय सम्मेलन और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से डैशबोर्ड, सेवा विश्लेषण और नागरिक प्रतिक्रिया का व्यापक उपयोग शामिल हैं।

सरकार ने केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की स्थापना की है, जो एक 24x7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, विभाग सीपीग्राम्स, राष्ट्रीय ई– सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) और मासिक एनईएसडीए वे फॉरवर्ड जैसी अपनी मौजूदा पहलों के माध्यम से शिकायत निवारण और ई– सेवा वितरण की प्रगति की निगरानी में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को निरंतर सहयोग प्रदान करता है।