अटल भूजल योजना के अंतर्गत कवरेज
अटल भूजल योजना के अंतर्गत कवरेज
अटल भूजल योजना सामुदायिक नेतृत्व वाली सहभागी भूजल प्रबंधन योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन सात राज्यों नामतः गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जल की अत्यधिक कमी वाले 8,203 ग्राम पंचायतों में एक पायलट योजना के रूप में किया गया था। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और मांग-पक्ष के उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चयनित राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना था, ताकि इस संसाधन की स्थायित्वता को सुनिश्चित किया जा सके । इस योजना के उक्त उद्देश्यों को, संस्थागत और गवर्नेंस फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करते हुए राज्यों को जमीनी स्तर पर भूजल संरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित करते हुए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत कवर की गई ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक में उपलब्ध है।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे ‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत वैज्ञानिक जल संरक्षण योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और उन्हें सूचीबद्ध करना प्रमुख उपायों में से एक है। जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों से अनुरोध किया गया है कि वे राजस्व के पिछले रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एनआरएसए) से प्राप्त रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मानचित्रण तकनीक का उपयोग करते हुए जल निकायों की गणना करें ताकि सीमाओं को चिह्नित किया जा सके, संरचनाओं को जियो-टैग और राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) तथा राज्य जल संसाधन सूचना प्रणालियों से डेटा को एकीकृत किया जा सके। यह दृष्टिकोण डेटा-आधारित वैज्ञानिक संरक्षण योजनाओं के विकास को सक्षम बनाता है।
इसके अतिरिक्त, इस संबंध में एक उल्लेखनीय पहल इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल के तहत जीआईएस-आधारित उप-पोर्टल “जल धरोहर” का विकास है, जो 01 नवंबर 2023 से बीटा संस्करण में उपलब्ध है। यह पोर्टल समस्त भारतवर्ष में जल निकायों का समेकित एवं जियो-टैग डेटाबेस प्रस्तुत करता है तथा यह जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, लघु सिंचाई सांख्यिकी, जल निकायों की सर्वप्रथम गणना और राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) सहित कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों और स्रोतों से डेटा को एकीकृत करता है। यह जल संसाधनों के प्रति जागरूकता के सृजन, उनकी आयोजना और मॉनिटरिंग के लिए दृश्य एवं स्थानिक टूल के रूप में कार्य करता है।
जल राज्य का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न तकनीकी, वित्तीय और नीति-स्तर के उपायों के माध्यम से सहयोग कर राज्यों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है।
इस दिशा में, सरकार द्वारा न केवल देश के जल संसाधनों की मैपिंग और मॉनिटरिंग के लिए, बल्कि सटीक नीतिगत उपायों के लिए योजना बनाने और उन योजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए भी कई अत्याधुनिक डिजिटल और प्रौद्योगिकीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कुछ उल्लेखनीय पहल निम्नलिखित हैं:
राजस्थान के प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों को अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। इस योजना के अंतर्गत केवल चित्तौड़गढ़ जिले को शामिल किया गया था। अटल भूजल योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले में किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:
यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।
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एनडी
अनुलग्नक
अटल भूजल योजना के तहत कवर की गई ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या
क्र. सं.
राज्य
जिला
ब्लॉक
ग्राम पंचायत
1
गुजरात
6
36
1873
2
हरियाणा
14
36
1647
3
कर्नाटक
14
41
1199
4
मध्य प्रदेश
6
9
670
5
महाराष्ट्र
13
43
1133
6
राजस्थान
17
38
1132
7
उत्तर प्रदेश
10
26
549
कुल
80
229