बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना
बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना
बाहरी वित्तपोषित बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II और चरण-III के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की दी गई मंजूरी के अनुसार, 19 राज्यों और 2 केंद्रीय एजेंसियों में कुल 736 बांधों की पुनर्वास और सुरक्षा की दृष्टि से सुधार के लिए पहचान की गई है। पहचान किए गए इन बांधों का राज्य–वार विवरण अनुलग्नक I पर दिया गया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, डीआरआईपी, चरण II और III योजना की कुल लागत 10,211 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत 19 राज्य और 3 केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं, जिसका उपयोग 10 वर्षों की अवधि (वर्ष 2021–2031) में किया जाएगा। इसमें से चरण II के लिए 5,107 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जबकि चरण III के लिए 5,104 करोड़ रुपए का आबंटन निर्धारित किया गया है।
यह योजना सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 70:30, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80:20, और केंद्रीय एजेंसियों के लिए 50:50 के अनुपात वाली वित्तपोषण पद्धति (बाहरी: सहयोगी) का अनुपालन करती है। ‘बाहरी‘ घटक से तात्पर्य उस ऋण सहायता से है जो विश्व बैंक और एशिया अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। निष्पादन एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय के अनुरूप ऋण का वितरण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।
15 नवंबर 2025 तक धन आवंटन और व्यय का एजेंसी–वार विवरण अनुलग्नक II पर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र डीआरआईपी चरण–II और III योजना का हिस्सा नहीं है।
30 नवंबर 2025 तक, डीआरआईपी चरण– II के अंतर्गत 31 बांधों के संबंध में प्रमुख वास्तविक पुनर्वास कार्यों को पूरा कर लिया गया है।
डीआरआईपी चरण II के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों को नियमित रूप से प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की स्थापना और आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) तैयार करने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। राज्यों को डीआरआईपी निधि के उपयोग के माध्यम से मुख्य गैर–संरचनात्मक सुरक्षा उपाय के रूप में ईडब्लयूएस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों को प्रभावी सुरक्षा योजनाएँ तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु डैम ब्रेक विश्लेषण में सहायता प्रदान करने और बांध-विशिष्ट ईएपी तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।
विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ कार्यान्वित डीआरआईपी चरण-I (वर्ष 2012–2021) के दौरान, सात राज्यों अर्थात् झारखंड (3), कर्नाटक (22), केरल (51), मध्य प्रदेश (25), ओडिशा (22), तमिलनाडु (85), और उत्तराखंड (2) के 210 बांधों के संबंध में आपातकालीन कार्य योजनाएँ तैयार की गई। इस प्रगति के आधार पर, चल रही डीआरआईपी चरण-II के अंतर्गत, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अब तक 12 बांधों के संबंध में ईएपी तैयार की गई हैं।
यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।