स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को एक केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना है। 2014-15 से 2019-20 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित किए गए अनुसार, देश भर में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 को स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II अप्रैल, 2020 में शुरू किया गया था और इसे 2020-21 से 2025-26 तक कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान दिया गया है और गांवों को ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन कवर किया गया है और दृश्यगत स्वच्छता सुनिश्चित की गई है अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों में परिवर्तित किया जा रहा है। 15.11.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, एसबीएम (जी) चरण II के तहत 4,85,510 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांव के रूप में घोषित किया है। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) की कुल संख्या (2014 से 15.11.2025 तक) क्रमशः 11.98 करोड़ और 2.65 लाख है। 15.11.2025 तक, 5.25 लाख गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्था और 5.39 लाख गांवों को तरल कचरा प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्था से कवर किए जाने की सूचना है।
यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी. सोमण्णा द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।
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एएमके/एनडी
अनुबंध
क्र.सं.
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
कुल गांव
कुल ओडीएफ प्लस (मॉडल)
घोषित गांव
1
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
265
224
2
आंध्र प्रदेश
15,995
9,592
3
अरुणाचल प्रदेश
5,134
1,055
4
असम
25,368
23,531
5
बिहार
37,138
34,307
6
छत्तीसगढ़
19,643
18,383
7
दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव
98
98
8
गोवा
373
325
9
गुजरात
17,973
13,737
10
हरियाणा
6,618
4,889
11
हिमाचल प्रदेश
17,618
14,503
12
जम्मू एवं कश्मीर
6,216
6,173
13
झारखंड
29,322
7,820
14
कर्नाटक
26,484
9,261
15
केरल
1,435
1,372
16
लद्दाख
240
238
17
लक्षद्वीप
10
10
18
मध्य प्रदेश
51,043
50,609
19
महाराष्ट्र
40,247
33,979
20
मणिपुर
2,567
26
21
मेघालय
6,466
487
22
मिजोरम
646
619
23
नागालैंड
1,425
600
24
ओडिशा
46,928
44,656
25
पुदुचेरी
91
37
26
पंजाब
11,977
2,219
27
राजस्थान
43,463
42,492
28
सिक्किम
400
400
29
तमिलनाडु
11,739
11,567
30
तेलंगाना
9,773
9,542
31
त्रिपुरा
765
763
32
उत्तर प्रदेश
96,174
93,788
33
उत्तराखंड
14,967
14,887
34
पश्चिम बंगाल
38,343
33,321
5,86,944