मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समीक्षा
मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समीक्षा
भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रहा है:-
यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
- भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई–ऑटो): सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए इस योजना को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ईवी सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।
- उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन–संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 9 जून, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई योजना अधिसूचित की। इस योजना का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की एसीसी बैटरियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।