जीएसटी तर्कसंगतता: मिजोरम में विकास की वृद्धि, समृद्धि का निर्माण
जीएसटी तर्कसंगतता: मिजोरम में विकास की वृद्धि, समृद्धि का निर्माण
मुख्य बिंदु
परिचय
मिजोरम की अर्थव्यवस्था जैविक मसालों और बागवानी फसलों से लेकर बांस शिल्प और इको-टूरिज्म तक इसकी भूमि और जंगलों में गहराई से निहित है। राज्य का अनूठा इलाका और पारंपरिक कृषि प्रथाएं इसके उत्पादों को एक अलग पहचान देती हैं, मिजो बर्ड्स आई चिली को इसकी विशिष्ट गुणवत्ता और स्वाद के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाल ही में जीएसटी दर तर्कसंगतता सही समय पर इन क्षेत्रों को बढ़ावा देता है, कर के बोझ को कम करता है और राज्य भर में किसानों, कारीगरों और उद्यमियों के लिए आय के अवसरों में सुधार करता है।
मिजो मिर्च, अदरक, हल्दी, बांस और बेंत उत्पादों, प्रसंस्कृत फलों और पर्यटन सेवाओं जैसी प्रमुख वस्तुओं पर जीएसटी को कम किया गया है। यह सुधार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाते हुए मिजोरम के सामानों को अधिक किफायती और प्रतिस्पर्धी बना देंगे।
मिजो चिली (बर्ड्स आई)
मिजो बर्ड्स आई चिली एक जीआई-टैग जैविक फसल और राज्य के सबसे विशिष्ट कृषि उत्पादों में से एक है। मुख्य रूप से लुंगलेई, सियाहा और लॉंगटलाई जिलों में मिजो बर्ड्स आई चिली उगाया जाता है। क्योंकि यहां की जलवायु और मिट्टी इसकी खेती के लिए आदर्श हैं। किसान पारंपरिक रूप से इस फसल को झूम (काटकर जलाने) की खेती के माध्यम से उगाते हैं, जिससे यह मिजोरम की कृषि संस्कृति और घरेलू आय का एक अभिन्न अंग बन जाता है।
मिजोरम ने 2020-21 में लगभग 10,918 मीट्रिक टन मिजो चिली का उत्पादन किया। वर्ष 2017-18 के दौरान आइजोल जिले में किए गए एक अध्ययन में औसत सकल आय 1.57 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था, जो छोटे किसानों के लिए इसके आर्थिक महत्व को रेखांकित करता है।
मिजो चिली को नए वैश्विक बाज़ार भी मिल रहे हैं। मिजोरम ने मार्च 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका को 7.5 मीट्रिक टन का अपना पहला आधिकारिक निर्यात दर्ज किया, जबकि अनौपचारिक माध्यमों से बांग्लादेश और पड़ोसी राज्यों को सालाना लगभग 20,000 टन मिर्च का व्यापार होने का अनुमान है। मिर्च से जुड़ी छोटी खाद्य प्रसंस्करण और अचार इकाइयां भी रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, जिनमें आमतौर पर प्रति यूनिट लगभग 10 से 12 लोग काम करते हैं।
प्रोसेस्ड और पैकेज्ड मिर्च उत्पादों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से किसानों और प्रोसेसर को सीधे लाभ होने की उम्मीद है। कम दर घरेलू बाजारों में पैकेज्ड मिर्च को और अधिक किफायती बनाएगी, ब्रांडिंग और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देगी और मिजोरम की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगी। इस सुधार से अनौपचारिक सीमा पार व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने में भी मदद मिलेगी। इससे किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए बेहतर आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
अदरक और हल्दी
अदरक और हल्दी मिजोरम की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों और निर्यात योग्य वस्तुओं में से हैं। राज्य भर में उगाए जाने वाले ये मसाले स्थानीय कृषि आय का एक प्रमुख हिस्सा हैं।
वर्ष 2023-24 में मिजोरम का कुल बागवानी उत्पादन लगभग 708 हजार मीट्रिक टन अनुमानित था। इसमें मसालों का पर्याप्त योगदान शामिल है। वर्ष 2024-25 में, राज्य ने 60,000 टन से अधिक अदरक और लगभग 30,000 टन हल्दी का उत्पादन किया। मिजोरम के पहाड़ी इलाके में मसालों की खेती की निरंतर वृद्धि और अनुकूल जलवायु को दर्शाता है। साथ में, ये फसलें राज्य के मसाला व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हैं और इसकी निर्यात क्षमता को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी तक) में मिजोरम से कुल व्यापारिक निर्यात 0.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मसाले एक महत्वपूर्ण घटक थे।
प्रसंस्कृत और पैकेज्ड उत्पादों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से मूल्य वर्धित मसाला उत्पादकों को कम इनपुट लागत और बेहतर बाजार पहुंच से लाभ होगा। इस बदलाव से मिजोरम के जैविक मसालों को घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है, जहां प्राकृतिक और रसायन मुक्त उपज की उपभोक्ता मांग लगातार बढ़ रही है।
पैशन फ्रूट
मिजोरम पैशन फ्रूट का भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण यहां पैशन फ्रूट की खेती तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में राज्य ने लगभग 69,000 हेक्टेयर में पैशन फ्रूट सहित 3.4 लाख टन से अधिक फलों का उत्पादन किया। पैशन फ्रूट प्रोसेसिंग ने जूस और कॉन्सन्ट्रेट उत्पादन में उद्यमशीलता के नए अवसर पैदा किए हैं। इससे किसानों और महिला समूहों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो रहे हैं।
प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर जीएसटी को 12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से पैशन फ्रूट जूस और संबद्ध उत्पाद अधिक किफायती और विपणन योग्य हो जाएंगे। इस सुधार से छोटे पैमाने पर प्रसंस्करण इकाइयों के विकास को प्रोत्साहित करने, स्थानीय नौकरियां पैदा करने और मिजोरम को स्वास्थ्य-उन्मुख फल पेय पदार्थों की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बांस और बेंत शिल्प
बांस मिजोरम की संस्कृति और अर्थव्यवस्था में गहराई से जुड़ा हुआ है। राज्य का लगभग 51 प्रतिशत भूमि क्षेत्र बांस से ढका हुआ है। यह राज्य के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों की रीढ़ है। फर्नीचर और घरेलू सजावट से लेकर टोकरियों और उपयोगी उत्पादों तक, बांस और बेंत के शिल्प मिजो कारीगरों की रचनात्मकता और स्थिरता दोनों को दर्शाते हैं।
ये शिल्प ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और राज्य भर में युवाओं के रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र को डिजाइन, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत समर्थन प्राप्त हो रहा है। इससे कारीगरों को व्यापक घरेलू और निर्यात बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल रही है।
जीएसटी के नए ढांचे के तहत बांस के फर्नीचर और सभी बांस या बेंत हस्तशिल्प उत्पादों पर अब 5 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाया जाता है, जो पहले के उच्च स्लैब से कम है। कम दर बांस उत्पादों को अधिक किफायती बनाएगी, घरेलू मांग को प्रोत्साहित करेगी और राष्ट्रीय हस्तशिल्प बाजार में मिजोरम की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी। भारत के बांस उद्योग का मूल्य लगभग 24,000 करोड़ रुपये (2019 में) है। यह सुधार मिजोरम के कारीगरों के लिए नए अवसर खोलता है, हरित आजीविका और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है।
पर्यटन और आतिथ्य
पर्यटन का क्षेत्र मिजोरम में विकास और रोजगार के एक प्रमुख इंजन के रूप में तेजी से उभर रहा है। सुंदर पहाड़ियों, हरे-भरे जंगलों और एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध यह राज्य खुद को इको-टूरिज्म और साहसिक यात्रा के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है। मिजो संस्कृति की गर्मजोशी और आतिथ्य को दर्शाते शांत परिदृश्यों, पारंपरिक त्योहारों और समुदाय-आधारित होमस्टे की ओर आगंतुक काफी आकर्षित होते हैं।
वर्ष 2014-15 के एक सरकारी सर्वेक्षण में राज्य में 161 आवास इकाइयों में काम करने वाले 4,038 कर्मचारियों की पहचान की गई, जो आजीविका के स्रोत के रूप में पर्यटन के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में मिजोरम में 2,15,265 घरेलू और 3,884 विदेशी पर्यटक आए थे। यह क्षेत्र होटल, टूर ऑपरेशन, हस्तशिल्प, खाद्य सेवाओं और परिवहन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार पैदा करता है।
होटलों में 7,500 रुपये तक के कमरों पर अब केवल 5 प्रतिशत कर लगाया गया है। यह कर सुधार सेवा प्रदाताओं के लिए कम इनपुट लागत के साथ ही आगंतुकों के लिए मिजोरम की यात्रा को और अधिक किफायती बना देंगे। इस कदम से पर्यटन को प्रोत्साहित करने, आतिथ्य क्षेत्र में स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण और शहरी केंद्रों में युवाओं के लिए समान रूप से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
जीएसटी सुधार मिजोरम की अर्थव्यवस्था को व्यापक लाभ प्रदान करते हैं। इसमें जीआई-टैग वाली मिजो मिर्च और मसालों की खेती करने वाले किसानों से लेकर बांस के फर्नीचर बनाने वाले कारीगरों और पर्यटन क्षेत्र के उद्यमी शामिल हैं। कम कर दरों से लागत कम होगी, घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा और व्यापक बाजारों में मिजोरम के प्राकृतिक और हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी।
ये सुधार कृषि-प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और इको-टूरिज्म में नए अवसरों के साथ पारंपरिक शक्तियों को जोड़कर आजीविका को बनाए रखने, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने और समावेशी और सतत विकास की दिशा में मिजोरम का मार्ग प्रशस्त करेंगे।