आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों को ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के संयुक्त अनुदान की पहली किस्त के रूप में 410 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि प्राप्त हुई
आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों को ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के संयुक्त अनुदान की पहली किस्त के रूप में 410 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि प्राप्त हुई
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का अनुदान जारी कर दिया है। मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 410.76 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर दी गई है। इस धनराशि से राज्य की सभी 13 जिला पंचायतों (जिला प्रजा परिषदों), 650 पात्र ब्लॉक पंचायतों (मंडल प्रजा परिषदों) और 13,327 ग्राम पंचायतों में से 13,092 पात्र ग्राम पंचायतों को लाभ होगा।
ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस (29) विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, मूल अनुदानों का उपयोग किया जाएगा। बद्ध अनुदान का उपयोग (क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति का अनुरक्षण और (ख) पेयजल, वर्षा-जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति जैसी मूल सेवाओं के लिए किया जा सकेगा।