प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मई, 2025 महीने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) संबंधी 37वीं मासिक रिपोर्ट जारी की

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मई, 2025 महीने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) संबंधी 37वीं मासिक रिपोर्ट जारी की

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मई 2025 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 37 वीं रिपोर्ट है।

मई 2025 की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,24,101 शिकायतों का निवारण किया गया है। 1 मई से 31 मई 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निपटान का औसत समय 16 दिन है । ये रिपोर्ट 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समयसीमा को कम करने के लिए डीएआरपीजी द्वारा अपनाया गया था।

रिपोर्ट में मई 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के जरीए पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रदान किया गया है। मई 2025 के महीने में कुल 60,499 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (10,043 पंजीकरण) से हुए। फीडबैक कॉल सेंटर ने मई 2025 के महीने में 65,601 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 38,968 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एकत्र किए गए।

उक्त रिपोर्ट मई 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के जरीए दर्ज शिकायतों पर मंत्रालय/विभागवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। मई 2025 के महीने में सीएससी के जरीए 5,653 शिकायतें दर्ज की गईं। यह उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी रोशनी डालता है जिनके लिए सीएससी के जरीए अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का विहंगावलोकन भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है। यह मॉड्यूल सार्वजनिक शिकायतों की सचिव स्तर की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिक संतुष्टि में सुधार होता है। मई 2025 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 28 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए मई 2025 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

रिपोर्ट लिंक: https://darpg.gov.in/sites/default/files/2025-05-01.pdf