एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना
एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने और प्रसंस्करण क्लस्टरों/प्रसंस्करण
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Read Moreअधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री एनटीसी ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) योजना के अनुसार, एनटीसी के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण
Read Moreडॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सचिवालय समूह ‘सी’ के कर्मचारियों के सेवा मामलों से सम्बंधित मुद्दों पर उचित कार्रवाई का
Read Moreपश्चिम बंगाल में पंचायत निकायों को वित्तीय आवंटन 14 वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20) के
Read Moreकेंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने ‘जल शक्ति हैकाथॉन-2025’ का शुभारंभ किया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर
Read Moreऑटोमोटिव और एसीसी बैटरी भंडारण के लिए पीएलआई योजना आंध्र प्रदेश राज्य में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए
Read Moreऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन
Read Moreभारी उद्योग क्षेत्र का प्रदर्शन पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के भारी इंजीनियरिंग उपकरणों और विभिन्न उप-क्षेत्रों के संबंध में उत्पादन डेटा
Read Moreईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को “इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 की स्थापना और संचालन के
Read Moreद्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग पर भारत-ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की उद्घाटन बैठक नई दिल्ली
Read Moreपंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 और 2025-26 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए
Read Moreमौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समीक्षा भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित
Read Moreआयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पर अपडेट जैसा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एएएम पोर्टल पर बताया गया है, 31.10.2025 तक
Read Moreभारत नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेगा भारत, विश्व स्वास्थ्य
Read Moreप्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणालियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से अनुसूचित जाति
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