हर थाली में भोजन
हर थाली में भोजन
प्रमुख बिंदु
प्रस्तावना
खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक वास्तविक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता हो। इसे प्राप्त करने के लिए न केवल अन्न के पर्याप्त उत्पादन की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके समान वितरण की भी आवश्यकता होती है।
सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) आरंभ किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करना, रोजगार के अवसर सृजित करना और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था। 2014-15 में, उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और किसान की आय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मोटे अनाज को शामिल करने के लिए एनएफएसएम का विस्तार किया गया था। 2024-25 में, खाद्य उत्पादन और पोषण पर दोहरा जोर देने के साथ इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) कर दिया गया। एनएफएसएनएम के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई जारी किस्म/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल के सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि जैसी सहायता प्रदान करते हैं।
जहां एनएफएसएम/एनएफएसएनएम केंद्रीय पूल के लिए उच्च खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 उनके समान वितरण की गारंटी देता है। एनएफएसए कानूनी रूप से 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी (वर्तमान में निशुल्क) खाद्यान्न का हकदार बनाता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि निर्बल परिवारों को पर्याप्त भोजन और पोषण प्राप्त हो।
एक साथ मिलकर, एनएफएसएम/एनएफएसएनएम और एनएफएसए भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे की रीढ़ हैं, एक उत्पादन को बढ़ावा देता है, दूसरा वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे समावेशी विकास, स्थिरता और पोषण सुरक्षा के साथ उत्पादकता लाभ का संयोजन होता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और टीपीडीएस
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो 2011 की जनगणना में 81.35 करोड़ व्यक्तियों की है।
जहां अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवार, जो सबसे निर्धन हैं, प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) अधिनियम की अनुसूची-I मूल्यों (वर्तमान में निशुल्क) में विनिर्दिष्ट एक समान सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं।
केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और पीएचएच लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। इसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
अक्टूबर 2025 तक, 78.90 करोड़ लाभार्थियों को अधिनियम के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न मिल रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
यह अधिनियम लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए किफायती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न यानी चावल/गेहूं/मोटे अनाज प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक, यानी देश की कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह प्रावधान है कि समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और पीएम-पोषण स्कीमों के अंतर्गत 6 माह से 14 वर्ष के आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा बच्चे निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन के हकदार हैं। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था की अवधि के दौरान मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करने और पोषण के पूरक के लिए कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं। लक्षित लाभार्थियों में पोषण मानकों में सुधार के लिए, सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट पोषण मानदंडों को संशोधित किया है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की भूमिका
यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनएफएसए के लाभ लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचें, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों के लिए प्राथमिक वितरण तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संयुक्त उत्तरदायित्व के माध्यम से संचालित होता है:
यह ढांचा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र परिवारों, विशेष रूप से निर्धन और निर्बल लोगों के लिए अत्यधिक सब्सिीडी प्राप्त खाद्यान्नों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
अधिनियम पात्रता के लिए परिवारों की दो श्रेणियों को मान्यता देता है:
केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और पीएचएच लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
लाभार्थी कौन हैं?
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार
प्राथमिकता वाले परिवार
• पहचान: राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा अपने स्वयं के मानदंडों के अनुसार चयन।
टीडीपीएस के तहत लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया
टीपीडीएस नियंत्रण आदेश, 2015 के तहत, एनएफएसए लाभार्थियों की पहचान करना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसमें अपात्र, नकली या डुप्लिकेट राशन कार्डों को हटाना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सही परिवारों को ही लाभ मिले। एक अद्यतन लाभार्थी सूची बनाए रखने और खाद्यान्न की आपूर्ति को विनियमित करके, एनएफएसए यह सुनिश्चित करता है कि निर्बल और जरूरतमंद आबादी को प्रभावी ढंग से सहायता दी जाए। यह प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा को भी सुदृढ़ करती है, बाजार की कीमतों को स्थिर करने में मदद करती है और देश भर में पात्र लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण में सुधार करती है।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रमुख सरकारी पहल
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीके)
पीएमजीकेएवाई को देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण निर्धनों और जरूरतमंदों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। यह योजना सात चरणों में प्रचालनगत थी। पीएमजीकेएवाई का सातवां चरण 31.12.2022 तक प्रचालन में था।
केंद्र सरकार ने निर्धन लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को निशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था। निशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
चावल फोर्टिफिकेशन पहल
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने लोगों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन में सुधार करना हमेशा भारत सरकार की प्राथमिकता रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है और समग्र पोषण परिदृश्य में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है।
प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में कई प्रमुख सुधार लागू किए, ऐसा ही एक सुधार खाद्य पात्रता के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कार्यान्वयन रहा है। सरकार ने अगस्त 2015 में ‘खाद्य सब्सिडी का नकद हस्तांतरण नियम, 2015’ अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न की वास्तविक आवाजाही को कम करना, लाभार्थियों को खाद्य चयन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, आहार विविधता को बढ़ाना, वित्तीय नुकसान को कम करना, लक्ष्यीकरण में सुधार करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
नकद अंतरण खाद्य सब्सिडी नियमावली, अगस्त, 2015 का कार्यान्वयन
खाद्य पदार्थों में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का कार्यान्वयन
एकीकृत बाल विकास योजनाएं
पीएम पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) योजना
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)
ओएनओआरसी योजना, जिसे सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को ई-पीओएस डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने विद्यामान राशन कार्ड/आधार कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी एफपीएस से अपने हकदार खाद्यान्न उठाने का अधिकार प्रदान करता है। ओएनओआरसी प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है और राशन कार्ड के दोहराव को रोकता है। स्थापना के बाद से, अक्टूबर 2025 तक लगभग 191 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन (अंत:-राज्य और अंतर-राज्य) दर्ज किए गए हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली सस्ती कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में, पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पीडीएस में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के माध्यम से उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के पारदर्शी, बायोमेट्रिक/आधार-प्रमाणित वितरण के लिए ईपीओएस उपकरणों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप राशन कार्डों/लाभार्थी डेटाबेस का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण, राशन कार्डों की 99.9 प्रतिशत आधार सीडिंग और लगभग 99.6 प्रतिशत (5.43 लाख में से 5.41 लाख) उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का ऑटोमेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को बाजार की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आम जनता के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] के माध्यम से बेचा जाता है।
यह निम्नलिखित रूप से लाभकारी हैः
इसके अतिरिक्त, खुला बाजार बिक्री योजना घरेलू (ओएमएसएस-डी) नीति के तहत आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर गेहूं का आटा और चावल उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा और भारत चावल शुरू किया गया था।
एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और आवंटन
यह सुनिश्चित करते हुए कि अनाज उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों को पूरा करें, गेहूं और चावल की खरीद राज्य सरकार की एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाए, इन खरीदे गए अनाजों को केंद्रीय पूल में संग्रहीत किया जाता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरित किया जाता है।
प्रत्येक विपणन सीज़न से पहले, खरीद दो प्रणालियों के माध्यम से होती है:
दोनों प्रणालियां किसानों की आय का समर्थन करते हुए सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं।
देश भर में खाद्य सुरक्षा और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार खाद्यान्नों का एक केन्द्रीय पूल रखती है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। 1 जुलाई 2025 तक, केंद्रीय पूल में क्रमशः 135.40 एलएमटी और 275.80 एलएमटी के स्टॉक मानदंडों के मुकाबले 377.83 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल और 358.78 एलएमटी गेहूं था। ये स्टॉक पहले एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वार्षिक आवंटन और आपदाओं या त्योहारों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अधिशेष खाद्यान्नों का निपटान खुला बाजार बिक्री योजना-घरेलू (ओएमएसएस-डी) के माध्यम से किया जाता है, जबकि पात्र देशों को मानवीय सहायता विदेश मंत्रालय के माध्यम से पूर्ण अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र के तहत प्रमुख खाद्यान्नों-धान और गेहूं की खरीद भारत में खाद्य सुरक्षा की सहायता करने वाला एक मूलभूत स्तंभ है जो मुख्य रूप से वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित करता है और किसानों और उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता और आर्थिक पहुंच को बढ़ाता है। 13 अक्टूबर, 2025 तक, खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में धान की खरीद 813.88 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंच गई, जिसका मूल्य एमएसपी पर 1.9 लाख करोड़ रुपये है, जिससे 1.15 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। रबी विपणन सत्र 2024-25 में 60,526.80 करोड़ रुपये मूल्य के 266.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे 22.49 लाख किसान लाभान्वित हुए। रबी विपणन सत्र 2025-26 (11.08.2025 तक) में 300.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसका मूल्य 72,834.15 करोड़ रुपये है, जिससे 25.13 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन में सहायता करने और खाद्यान्नों की समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, एनएफएसए के तहत खाद्यान्न का कुल वार्षिक आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जुलाई 2025 तक 18,498.94 हजार टन था और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह 55,493.044 हजार टन था।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और दक्षता के लिए प्रमुख उपाय
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों को बढ़ाने के लिए कई युक्तियां आरंभ की हैं: –
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में डिजिटल सुधार
मेरा राशन 2.0: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने 20 अगस्त 2024 को मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। अपग्रेडेड ऐप लाभार्थियों को उनकी पात्रता, निकासी विवरण और निकटतम उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के स्थान के साथ-साथ सहज, उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव के लिए नई मूल्य वर्धित सुविधाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।
अन्न मित्र मोबाइल ऐप: ऐप महत्वपूर्ण परिचालन डेटा तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) क्षेत्र के अधिकारियों को सशक्त बनाता है। इसे उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों, खाद्य निरीक्षकों और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों (डीएफएसओ) के लिए प्रक्षेत्र-स्तरीय निगरानी, स्टॉक प्रबंधन और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अन्न मित्र की मुख्य डिजाइन विशेषताएं:
लाभ:
वर्तमान में, अन्न मित्र ऐप 15 राज्यों- असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, नागालैंड, गोवा, जम्मू और कश्मीर, दमन और दीव, लद्दाख, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा में प्रचालनगत है और अंग्रेजी तथा हिंदी में उपलब्ध है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में इसे लागू करने को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।
स्मार्ट-पीडीएस
इन सुधारों को और आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार दिसंबर 2025 तक चरणों में स्मार्ट–पीडीएस (पीडीएस में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना) पहल शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य पीडीएस की तकनीकी आधारशीला को सुदृढ़ करना और चार प्रमुख मॉड्यूल पर ध्यान केंद्रित करके परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना है:
1. खाद्यान्न खरीद
2. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और अनाज का आवंटन
3. राशन कार्ड और उचित मूल्य की दुकान प्रबंधन
4. बायोमेट्रिक-आधारित अनाज वितरण मॉड्यूल (ई-केवाईसी)।
निष्कर्ष
भारत की खाद्य सुरक्षा संरचना कृषि उत्पादन को सुदृढ़ करने और समान वितरण सुनिश्चित करने की दोहरी कार्यनीति पर आधारित है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), विकेंद्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी), और खुले बाजार बिक्री योजना-घरेलू (ओएमएसएस-डी) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों द्वारा सहायता प्राप्त है। यह लगभग 81 करोड़ लोगों को सस्ती और समावेशी वितरण की गारंटी देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किफायती खाद्यान्न प्राप्त हो, मूल्य स्थिरता बनी रहे तथा निर्बल परिवारों को भूख और कुपोषण से बचाया जाए।
संदर्भ
विश्व बैंक
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update/what-is-food-security
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
https://www.pib.gov.in/factsheetdetails.aspx?id=148563
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1592269
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098449
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159013
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1988732.
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3
https://dfpd.gov.in/implementation-of-nfsa/en
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU602_TrQ8Qc.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4410_Jc3GA9.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1688_G6tfjV.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4141_ES2bf4.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2834_fivpqa.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS390_q5eZib.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1781_sGYRRs.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS242_Qrobv3.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1763_1EKZjU.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2834_fivpqa.pdf?source=pqals
https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/NFSNM%20GUIDELINES%20APPROVED%20FY%202025-2026.pdf
https://oilseeds.dac.gov.in/doddocuments/Nodalcropsduring.pdf
https://dfpd.gov.in/procurement-policy/en
https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/Guideline_nfsmandoilseed201819to201920.pdf
https://nfsm.gov.in/Guidelines/NFSNM%20GUIDELINES%20APPROVED%20FY%202025-2026.pdf
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2055957
*****
- विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी) – राज्य सरकारें एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत धान/चावल और गेहूं की सीधे खरीद, भंडारण और वितरण करती हैं। राज्य के आबंटनों से अधिक का कोई भी स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जाता है।
- केन्द्रीकृत खरीद प्रणाली (गैर-विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली) – भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य एजेंसियां खाद्यान्नों की खरीद करती हैं और उन्हें राज्य के भीतर भंडारण और वितरण अथवा अन्य राज्यों को अंतरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को सौंपती हैं।