सीबीएसपी योजना के अंतर्गत संस्थानों के उन्नयन की स्थिति
सीबीएसपी योजना के अंतर्गत संस्थानों के उन्नयन की स्थिति
पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने के लिए “सेवा प्रदाता क्षमता निर्माण” (सीबीएसपी) योजना शुरू की है। इसमें आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों और पहलुओं को शामिल किया गया है, जिससे सेवा प्रदाताओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक इस योजना के तहत महाराष्ट्र सहित राज्यवार प्रशिक्षित/प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।
वर्ष 2025-26 के लिए “भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थानों/ भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम/ भारतीय खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई) आदि को सहायता” योजना के लिए बजट प्रावधान 35 करोड़ रुपये है। यह योजना महाराष्ट्र सहित देश भर के होटल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम), भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), खाद्य शिल्प संस्थानों (एफसीआई) आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस सहायता का इस्तेमाल मुख्य रूप से नए संस्थानों की स्थापना, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की खरीद जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए किया जाता है।
पर्यटन मंत्रालय एक डिजिटल पहल के माध्यम से इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर (आईआईटीएफ) और इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड (आईआईटीजी) प्रमाणन कार्यक्रम संचालित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रशिक्षित और पेशेवर टूरिस्ट फैसिलिटेटर और गाइड तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच बनाना है। वर्तमान में, भारत भर में 5311 प्रमाणित आईआईटीएफ और 2756 आईआईटीजी कार्यरत हैं, जिनमें देश भर के विरासत, आध्यात्मिक और पर्यावरण-पर्यटन सर्किट शामिल हैं।
मंत्रालय ने पर्यटन मित्र/पर्यटन दीदी नाम से एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है। यह कार्यक्रम 2024 में शुरू किया गया था और तब से पाली लोकसभा क्षेत्र सहित लगभग 4300 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
कौशल विकास को मजबूत करने, क्षमता निर्माण के अवसरों को बढ़ावा देने, पर्यटन आधारित रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने भारत की 10 प्रमुख आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग श्रृंखलाओं और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों (सीआईएचएम) के बीच 70 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कराने में सहायता की। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य छात्रों की सहभागिता, संकाय का विकास, अल्पकालिक पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल शिक्षा और संस्थागत एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास है।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।