सरकार घरेलू उत्पादन में कोई व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई के लिए छूट और रियायतें के साथ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लागू करती है

सरकार घरेलू उत्पादन में कोई व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई के लिए छूट और रियायतें के साथ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लागू करती है

भारत सरकार भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से एमएसएमई के लिए छूट/छूट के साथ संबंधित मंत्रालयों द्वारा चरण-वार, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को लागू करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) घरेलू उत्पादन को बाधित न करें। कुछ प्रमुख छूट और रियायतें इस प्रकार हैं:

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सूचित किया है कि प्रमाणन प्रक्रियाओं पर प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, बीआईएस ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वित्तीय और तकनीकी छूट लागू की हैं:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मौद्रिक नीति के संचरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, बैंकों को एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी गई है। बाहरी बेंचमार्क प्रणाली के तहत ऋणों के लिए रीसेट क्लॉज़ को घटाकर तीन महीने कर दिया गया है। इसके अलावा, मौजूदा उधारकर्ताओं को बाहरी बेंचमार्क-आधारित ब्याज व्यवस्था का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, बैंकों को आपसी सहमति के अनुसार स्विचओवर विकल्प प्रदान करने की सलाह दी गई है। साथ ही, आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य उपाय भी किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (सुश्री शोभा करंदलाजे) ने यह जानकारी लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।