सरकार और आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं

सरकार और आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं

देश में अनधिकृत डिजिटल लोन ऐप के कार्यान्वयन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य संबंधित नियामकों/ हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। सार्वजनिक जानकारी के लिए, आरबीआई ने 01.07.2025 से अपनी वेबसाइट पर ‘डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए)’ नामक एक निर्देशिका शुरू की है, जिसमें आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) की ओर से तैनात सभी डीएलए शामिल हैं। इस निर्देशिका का उद्देश्य ग्राहकों को किसी डीएलए के किसी विनियमित संस्था से जुड़े होने के दावे की पुष्टि करने में मदद करना है।

अनधिकृत डिजिटल लेंडिंग ऐप्स की पहचान किए जाने के मामले में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के अंतर्गत सार्वजनिक पहुंच के लिए सूचना को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (जनता की ओर से सूचना तक पहुंच को ब्लॉक करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में दी गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार और आरबीआई समय–समय पर नागरिकों को अनधिकृत लेंडिंग ऐप के शोषण से बचाने के लिए कई पहल करते रहे हैं। इनमें दूसरी बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।