संसद प्रश्न: दुर्लभ पृथ्वी खनिज

संसद प्रश्न: दुर्लभ पृथ्वी खनिज

भारत, समुद्रतटीय रेत खनिजों (बीएसएम) में पाए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की प्राप्ति के लिए चीन पर निर्भर नहीं है, जो भारत में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों (आरई) का प्रमुख अयस्क है। बीएसएम अयस्क में मोनाजाइट नामक पदार्थ पाया जाता है, जो यूरेनियम और थोरियम युक्त दुर्लभ पृथ्वी तत्व का एक फॉस्फेट खनिज है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (आईआरईएल), भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से भरपूर खनिज मोनाजाइट से उच्च शुद्धता वाले रेयर अर्थ ऑक्साइड के रूप में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उत्पादन करती है। आईआरईएल तीन स्थानों पर कार्यरत है, जहां खनिज रेत के एकीकृत खनन और प्रसंस्करण की सुविधा और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निष्कर्षण और शोधन की सुविधा उपलब्ध है। देश में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

रणनीतिक क्षेत्र के लिए, विशाखापत्तनम में समैरियम कोबाल्ट चुंबक के उत्पादन के लिए एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट संयंत्र चालू किया गया है।

देश में नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के विकास के हिस्से के रूप में, आईआरईएल ने भोपाल के रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क में लैंथनम, सेरियम और नियोडिमियम धातुओं के उत्पादन के लिए मिनी प्लांट स्थापित किए हैं।

आयरलैंड की यूरोपीय ऊर्जा कंपनी (आईआरईएल) ने भोपाल के रेयर अर्थ टाइटेनियम थीम पार्क में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के पुनर्चक्रण का संयंत्र स्थापित किया है ताकि उपयोग में समाप्त हो चुके चुम्बकों से चुंबकीय दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को पुनर्प्राप्त किया जा सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर, 2025 को 7,280 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है। इस योजना के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पांच लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। एक पारदर्शी न्यूनतम लागत प्रणाली (एलसीएस) का प्रावधान है, जिसमें दो चरणों वाली प्रक्रिया यानी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली शामिल है। योजना की अवधि के लिए 6,450 करोड़ रुपये का बिक्री-संबंधी प्रोत्साहन और 750 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश में आरईपीएम के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम हो सके, साथ ही रोजगार सृजन और घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।