Wednesday, January 28, 2026
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संगठित ड्रग सिंडिकेट

संगठित ड्रग सिंडिकेट

सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय और राज्य ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर देश में ड्रग ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ नीचे बताए गए हैं: –

राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साल 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2022 और 2023 के दौरान महाराष्ट्र में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कानून, 1985 के तहत रजिस्टर्ड गिरफ्तार लोग (पीएआर), ड्रग्स ज़ब्त किए गए लोग और दोषी पाए गए लोग (पीसीवी) इस प्रकार हैं:

                                             वर्ष

गिरफ्तार व्यक्ति

जब्त

दोषी व्यक्ति

                              2022

16777

20185.509 किलोग्राम

22672 संख्या

5240.308 लीटर

5509

                              2023

16646

22044.77 किलोग्राम

32376 संख्या

6936.53 लीटर

6184

स्रोत : भारत में अपराध, एनसीआरबी

सरकार ने ड्रग्स के बढ़ते खतरे से प्रभावित लोगों के लिए जनजागरूकता और पुनर्वास सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: –

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

    1. 4-टियर नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) सिस्टम बनाया गया है जो केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग को मुमकिन बनाता है।
    2. सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) बनाया गया है, जो स्थानीय एनफोर्समेंट के लिए एनसीओआरडी सेक्रेटेरिएट के तौर पर भी काम करता है।
    3. महत्वपूर्ण ड्रग ज़ब्ती की जांच की देखरेख के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर संयुक्त समन्‍वय समिति (जेसीसी) बनाई गई है।
    4. सीमा की रखवाली करने वाले बलों और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को एनडीपीएस कानून के तहत बॉर्डर और रेल रूट पर प्रवर्तन के अधिकार दिए गए हैं।
    5. एक बड़ी कामयाबी में, एटीएस गुजरात पुलिस ने 03.08.2024 को भिवंडी (महाराष्ट्र) में छापा मारा और 10.969 किलोग्राम ठोस मेफेड्रोन और 781.463 किलोग्राम लिक्विड मेफेड्रोन ज़ब्त किया। ज़ब्ती के सिलसिले में 02 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
    6. एनसीबी अन्य एजेंसियों जैसे नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और राज्‍य एएनटीएफ के साथ मिलकर संयुक्त एंटी-ड्रग ऑपरेशन चलाती है।
    7. ड्रग्स का पता लगाने के लिए बंदरगाह पर माल की इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग की जाती है।
    8. राज्य के अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल, रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा करने और असरदार ऑपरेशनल कुशलता के लिए, महाराष्ट्र राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का 01 रीजनल ऑफिस, 01 ज़ोनल ऑफिस और 01 फील्ड ऑफिस काम कर रहे हैं।
    9. एनसीओआरडी पोर्टल, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस), गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (एनआईडीएएएन), राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) आदि जैसी कई डिजिटल पहल नशीली दवाओं के खिलाफ कानून प्रवर्तन, खुफिया जानकारी साझा करने, जांच और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए चल रही हैं।

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