श्रम सुधार ऑडियो-विजुअल क्षेत्र के कामगारों को बना रहे सशक्त
श्रम सुधार ऑडियो-विजुअल क्षेत्र के कामगारों को बना रहे सशक्त
प्रमुख बिंदु
भारत के ऑडियो–विज़ुअल कामगारों को सशक्त बनाने वाला आधुनिक श्रम ढांचा
भारत का ऑडियो–विज़ुअल क्षेत्र—जिसमें फिल्म, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया, डबिंग, स्टंट और अन्य क्षेत्र शामिल हैं—तेज़ी से विकसित होकर मीडिया और एंटरटेनमेंट (M&E) उद्योग का एक उच्च-विकास वाला इंजन बन गया है। सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 एकीकृत श्रम संहिता बनाए जाना इस कार्यबल के तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और परिवर्तनकारी कदम है। इन संहिताओं का उद्देश्य ऑडियो–विज़ुअल कामगारों के अधिकारों की रक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, और कल्याण को बढ़ावा देना है, साथ ही रोजगार का समर्थन करने वाला संतुलित ढांचा तैयार करना है। इससे इस सेक्टर का श्रम तंत्र अधिक कुशल, न्यायसंगत, और भविष्य के लिए तैयार हो सकेगा।
“पर्दे के पीछे के लोगों” के लिए सुरक्षा बढ़ाना
औपचारिक रोजगार अनुबंध, न्यूनतम वेतन, वेतन पर्ची की पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा लाभ, और वेतन भुगतान की जिम्मेदारी को अनिवार्य बनाकर, ये श्रम सुधार ऑडियो–विज़ुअल कार्यस्थल को अधिक औपचारिक और संगठित बनाने का लक्ष्य रखते हैं। इन सुधारों से कामगारों के कल्याण को मजबूती मिलेगी और पूरे देश में ऑडियो–विज़ुअल क्षेत्र के कामगारों को अधिक स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त होगी।
विस्तृत दायरा और कानूनी मान्यता
नियुक्ति की शर्तें, अनुबंध और कामगार संरक्षण
कानूनी सुरक्षा
लिखित समझौते की ज़रूरत यह पक्का करती है कि कामगारों के पास अपनी नौकरी की शर्तों का कागजी सबूत हो, जिससे झगड़े होने पर कानूनी मदद मिल सके।
शर्तों की स्पष्टता
विस्तृत समझौता जॉब रोल, कम्पेनसेशन और काम करने के हालात के बारे में साफ़ उम्मीदें तय करने में मदद करते हैं, जिससे गलतफहमियां कम होती हैं।
वेतन और दूसरे फ़ायदे
वेतन और दूसरे फायदे (अगर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट, 1952 के तहत आते हैं तो प्रोविडेंट फंड सहित) एग्रीमेंट में बताए जाएंगे, जिससे असाइनमेंट का नेचर, सैलरी और दूसरे फायदे, हेल्थ और काम करने के हालात, सेफ्टी, काम के घंटे और वेलफेयर सुविधाएं पक्की होंगी।
सुरक्षा और स्वास्थ्य आश्वासन
समझौता में सुरक्षा और हेल्थ प्रोविज़न शामिल करने से यह पक्का होता है कि उत्पादन गतिविधि के दौरान श्रमिकों की भलाई को प्राथमिकता दी जाए।
विवाद समाधान
समझौते में विवाद समाधान तंत्र शामिल करने से नौकरी के दौरान होने वाले किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए एक संरचनागत तरीका मिलता है।
वेतन सुरक्षा और वित्तीय लाभ
क्र. सं.
नियुक्ति का प्रकार
वेतन भुगतान की समय-सीमा
1.
दिहाड़ी
शिफ्ट खत्म होने पर
2.
साप्ताहिक
साप्ताहिक अवकाश से पहले
3.
पखवाड़ा
पखवाड़े के खत्म होने के 2 दिन के अंदर
4.
कर्मचारियों की संख्या चाहे कितनी भी हो, वेतन हर महीने देना अनिवार्य।
अगले महीने के भीतर 7 दिनों के अंदर वेतन का भुगतान करना होगा।
5.
नौकरी समाप्त होने या इस्तीफ़ा देने पर
2 कार्य दिवसों के भीतर
स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण मानक
समावेशी कार्यबल की ओर
काम के घंटे, छुट्टी और कामकाजी-ज़िंदगी में संतुलन
एक सुरक्षित, निष्पक्ष और ज़्यादा लचीले ऑडियो-विज़ुअल वर्कफ़ोर्स को आगे बढ़ाना
नए श्रम संहिता भारत के ऑडियो-विज़ुअल सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ये एक जैसा, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार श्रम ढांचा बनाते हैं। ये मज़बूत वेतन सुरक्षा, लिखित कॉन्ट्रैक्ट, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, जेंडर के लिए समान व्यवहार और लागू होने वाले विवाद सुलझाने के अधिकार की गारंटी देते हैं। विकास को सम्मान और सुरक्षा के साथ जोड़कर, नया फ्रेमवर्क ऑडियो-विज़ुअल सेक्टर को भारत की क्रिएटिव इकॉनमी में और मज़बूती से योगदान देने के लिए तैयार करता है।
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पीआईबी रिसर्च