वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू किया
वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू किया
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ‘केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समग्र वेतन खाता पैकेज‘ शुरू करने की सलाह देकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
वेतन खाता पैकेज का औपचारिक शुभारंभ आज वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू द्वारा किया गया। शुभारंभ समारोह में एसबीआई के अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय बीमा आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वीडियो के माध्यम से) और वित्तीय सेवा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह पहल सरकार के ‘विकसित भारत 2047′ के विजन और 2047 तक सभी के लिए बीमा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक ही सुगम खाता संरचना के अंतर्गत बैंकिंग और बीमा लाभों का व्यापक पैकेज प्रदान करना है। सभी श्रेणियों (समूह ए, बी और सी) के कर्मचारियों के लिए अधिकतम कवरेज, एकरूपता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ परामर्श करके पैकेज को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है।
इस उत्पाद के तीन मुख्य खंड हैं – बैंकिंग, बीमा और कार्ड । यह इसे कर्मचारियों के लिए एक संपूर्ण वित्तीय समाधान बनाते हैं। समग्र वेतन खाता पैकेज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1.बैंकिंग सुविधाएं
2.बेहतर बीमा कवरेज
3.डिजिटल और कार्ड की विशेषताएं
समग्र वेतन खाता पैकेज की पूरी जानकारी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की वेबसाइट https://financialservices.gov.in पर उपलब्ध है।
इस पहल से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो लोक प्रशासन की रीढ़ हैं । एक ही स्थान पर आधुनिक बैंकिंग सेवाओं और व्यापक वित्तीय सुरक्षा का लाभ उठा सकें। बीमा, चिकित्सा कवर और उन्नत बैंकिंग सुविधाओं को एक ही वेतन खाता पैकेज में एकीकृत करके, यह योजना कर्मचारियों को सुगम पहुंच, वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करती है।
यह सुधार कर्मचारियों के कल्याण और वित्तीय सुरक्षा के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही कर्मचारी-बैंक संबंधों को भी मजबूत करता है।
डीएफएस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से इन उत्पादों का व्यापक प्रचार करें, सरकारी विभागों में विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन करें, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तक उत्पाद की विस्तृत जानकारी के साथ सक्रिय रूप से पहुंचें और कर्मचारियों की सहमति से वर्तमान वेतन खातों को इस नए पैकेज में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएं।
सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने वेतन खातों के माध्यम से इस व्यापक योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।