राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025
राष्ट्रीय सहकारी नीति, 2025
सहकारी समितियों में लोकतंत्र और विश्वास बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP), 2025 में प्रस्तावित विशिष्ट तंत्र का विवरण नीचे दिया गया है, जैसा कि NCP की निम्नलिखित उप-धाराओं में दिया गया है-
3.1.1.1 सदस्यों द्वारा स्वायत्त कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित हो सके ,
त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करेगा। यह अपने संबद्ध संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों और देश भर के दूरवर्ती परिसरों में मानकीकृत पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का प्रयास करेगा।
त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) के पहले कुलपति (VC) के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में ही शुरू कर दी गई थी। शिक्षा मंत्रालय के ई-समर्थ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई 2025 से 11 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में कुलपति पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
विश्वविद्यालय की परिनियमों के अनुसार खोज-सह-चयन समिति का गठन किया गया है।
PM-KISAN, PMKSK, और PMBJK जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ PACSs को लिंक करने के उद्देश्य से, सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से, PACS के लिए आदर्श उपविधियाँ तैयार की हैं और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित की हैं, जो PACS को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को प्रचालित करने, शासन में सुधार करने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती हैं। सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को PM-KISAN और PMKSK तथा PMBJK जैसी अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर PACS किसानों के लिए सेवा वितरण केंद्र बन सकें। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
1. किसान डेटाबेस के साथ ERP-सक्षम अभिसरण: केंद्र प्रायोजित PACS के कंप्यूटरीकरण की परियोजना, PM-KISAN, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK), ब्याज अनुदान, उर्वरक और बीज वितरण, PDS आउटलेट, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डीलरशिप, कस्टम हायरिंग, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, कॉमन सेवा केंद्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) आदि जैसे राष्ट्रीय पोर्टलों को एकीकृत करके एक समान ERP -आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।
2. बहु–क्षेत्रीय योजना लिंकेज: PACS को कई केंद्रीय योजनाओं में भाग लेने में भी सक्षम बनाया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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- “स्वायत्तता, सुगम व्यवसाय में वृद्धि और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने संबंधित सहकारी सोसाइटी अधिनियमों और नियमों में यथोचित संशोधन के लिए प्रोत्साहित करना जिससे :
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