राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 “डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान” विषय के साथ मनाया गया
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 “डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान” विषय के साथ मनाया गया
भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 मनाया, जिसमें डिजिटल सुधारों, डेटा-आधारित शिकायत निवारण और मजबूत नियामक प्रवर्तन के माध्यम से उपभोक्ता न्याय वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का विषय — “डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान” — उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के अनुरूप लंबित मामलों को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए विभाग के निरंतर प्रयासों पर जोर डालता है।
इस मौके पर, केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कई हाई-इम्पैक्ट वाले उपभोक्ता-केन्द्रित डिजिटल, रेगुलेटरी और जागरूकता पहलों की शुरुआत की, जिससे एक पारदर्शी, टेक्नोलॉजी-सक्षम और जवाबदेह उपभोक्ता संरक्षण इकोसिस्टम के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई।
श्री प्रल्हाद जोशी ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर ज़ोर दिया कि “‘डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान‘ की थीम यह सुनिश्चित करने के हमारे पक्के इरादे को दर्शाती है कि उपभोक्ता न्याय समय पर, सुलभ और जवाबदेह हो। दिसम्बर 2025 तक, साल भर में 1.4 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें 90,000 से ज़्यादा सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की गईं, जो टेक्नोलॉजी-सक्षम उपभोक्ता न्याय के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है।”
उन्होंने आगे कहा कि “राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक मज़बूत प्री-लिटिगेशन शिकायत निवारण तंत्र के रूप में उभरी है, जिसने अप्रैल और दिसम्बर 2025 के बीच 63,800 से ज़्यादा रिफंड-संबंधित शिकायतों को हल करके 30 सेक्टरों में ₹42.6 करोड़ के रिफंड की सुविधा दी है। उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों से बचाने के लिए, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 450 से ज़्यादा क्लास एक्शन नोटिस जारी किए हैं और ₹2.13 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है, जिसमें डिजिटल बाज़ारों में गुमराह करने वाले विज्ञापनों और डार्क पैटर्न के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। ‘ग्राहक देवो भवः‘ के सिद्धांत से प्रेरित होकर, उपभोक्ता संरक्षण हमारे शासन लोकाचार के केन्द्र में है, जो हर उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष, सुरक्षित और भरोसेमंद बाज़ार सुनिश्चित करता है।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने कहा, “आज उपभोक्ता देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं और भारत को मज़बूत बनाने वाली सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी प्रमुख पहलों ने उपभोक्ताओं को जानकार, जागरूक और अधिकारों से लैस बनाकर उन्हें सशक्त बनाया है। छोटे विक्रेताओं से लेकर स्थानीय बाजारों तक डिजिटल पेमेंट अपनाने से, भारत ने यह दिखाया है कि यह एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी को अपनाता है, जो ‘सबका साथ, सबका विकास‘ की भावना को दर्शाता है।” उन्होंने कहा, “‘जागो ग्राहक जागो‘ जैसे लगातार जागरूकता अभियानों के ज़रिए, सभी वर्गों के नागरिकों को अब पता है कि शिकायत निवारण के लिए कहाँ जाना है।”
कार्यक्रम के दौरान किए गए प्रमुख संस्थागत सहयोग, घोषणाएं और लॉन्च
ए. सहयोग और पहुंच बढ़ाने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
• नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) और डिफेंस मटीरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (डीएमएसआरडीई), डीआरडीओ के बीच टेस्टिंग, रिसर्च और क्वालिटी एश्योरेंस में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• नेशनल टेस्ट हाउस (एनटीएच) और इंडिया पोस्ट के बीच पहुंच, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी का विस्तार करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• सहकारी रिटेल संचालन और उपभोक्ताओं तक पहुंच को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय भंडार और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।
बी. डिजिटल पहल
● एआई–सक्षम नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (एनसीएच) डैशबोर्ड – डेटा-संचालित शिकायत निवारण और सक्रिय उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर के सहयोग से शुरूआत की गई।
● रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स लोगो – माननीय मंत्री द्वारा अनावरण किया गया, जिसे मायजीओवी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में उपभोक्ता कानून पर चेयर के साथ एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से तैयार किया गया है, जो स्थायी खपत और मरम्मत के अधिकार को बढ़ावा देता है।
● उपभोक्ता जागरूकता पर राष्ट्रीय क्विज़ – मायगव प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया ताकि नागरिकों को उपभोक्ता अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, यह 15 मार्च 2026 तक भागीदारी के लिए खुला है।
● नेशनल टेस्ट हाउस (एनईआर), गुवाहाटी में लेबोरेटरी डेटा एक्विजिशन सिस्टम (एलडीएएस) – परीक्षण बुनियादी ढांचे को डिजिटल रूप से आधुनिक बनाने के लिए उद्घाटन किया गया।
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सी. लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेटरी सुधार
● जीएटीसी नियमों में सुधार – सरकारी स्वीकृत टेस्ट सेंटर नियमों में बड़े सुधारों पर ज़ोर दिया गया।
● पहला जीएटीसी सत्यापन प्रमाणपत्र – नेशनल टेस्ट हाउस (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता द्वारा जारी किया गया।
● एविडेंशियल ब्रेथ एनालाइज़र के लिए नए नियम – रेगुलेटरी कम्प्लायंस को मज़बूत करने के लिए नोटिफाई किए गए।
● हाई-प्रिसिशन वेइंग पहल – उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सोने और कीमती धातुओं का सटीक माप सुनिश्चित करना।
रेगुलेटरी सुधारों के क्षेत्र में, लीगल मेट्रोलॉजी (गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर – जीएटीसी) नियमों, 2013 के तहत महत्वपूर्ण बदलावों पर ज़ोर दिया गया, जिसमें वज़न और माप के वेरिफिकेशन के लिए प्राइवेट कंपनियों को ऑथराइज़ेशन देना शामिल है। बिज़नेस करने में आसानी बढ़ाने के लिए, 11 कंपनियों को गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर का दर्जा दिया गया। यह पहली बार है जब प्राइवेट कंपनियों को जीएटीसी का दर्जा दिया गया है। इस सुधार ने वेरिफिकेशन के लिए कवर किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज को भी बढ़ाया, जिसमें ब्रेथ एनालाइज़र, वज़न मापने की मशीन, वॉटर मीटर और दूसरे उपकरण शामिल हैं।
डी. स्टैंडर्ड और क्वालिटी एश्योरेंस
● ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) नेशनल-लेवल ऑनलाइन क्विज़ – समझौता ज्ञापन पार्टनर संस्थानों के छात्रों के लिए लॉन्च किया गया।
● पाँच नए भारतीय स्टैंडर्ड जारी किए गए – जो मुख्य कंज्यूमर-फेसिंग सेक्टर को कवर करते हैं।
ई. कंज्यूमर जागरूकता और शिक्षा
● ‘एक सशक्त कंज्यूमर बनें’ अभियान – जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम के तहत मेटा के सहयोग से लॉन्च किया गया।
● ‘स्मार्ट कंज्यूमर चैलेंज’ – जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम के तहत गेमिफाइड लर्निंग पहल।
● कंज्यूमर जागरूकता भारत यात्रा (उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा) – पूरे देश में कंज्यूमर जागरूकता और निष्पक्ष बाज़ार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली हरी झंडी दिखाई गई, जिसका नेतृत्व कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ़ इंडिया ने किया।
एफ. जारी किए गए प्रकाशन और ज्ञान संसाधन
● ई-बुक: “कोचिंग और उपभोक्ता अधिकार” – नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल), रांची के सहयोग से विकसित, जिसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) द्वारा कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ़ उठाए गए सबूत-आधारित कदमों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है और इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया गया है।
● ई-बुक: “सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी: भारत में उपभोक्ता अधिकारों का एक विज़ुअल क्रॉनिकल (जुलाई 2020 – अगस्त 2025)” – एनएनएसआईयू, बेंगलुरु के साथ जारी किया गया, जिसमें पाँच वर्षों में प्रमुख प्रवर्तन कार्यों और नीतिगत हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला गया है।
● निर्णयों का ई-डाइजेस्ट – सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनसीडआरसी के निर्णयों का एक समेकित संदर्भ प्रदान करने के लिए एनएलयू दिल्ली द्वारा विकसित।
● एनएलयू दिल्ली चेयर न्यूज़लेटर – 2024 के प्रमुख सीसीपीए निर्णयों को उपभोक्ताओं, नियामकों, नीति निर्माताओं और व्यवसायों के लिए संक्षिप्त सारांश के साथ संकलित करता है। ये प्रकाशन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस कार्यक्रम की शुरुआत उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव श्रीमती निधि खरे के शुरुआती भाषण से हुई, जिन्होंने कहा, “इस डिजिटल युग में, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, क्योंकि इसने हमारे जुड़ने, काम करने और अब न्याय पाने के तरीके को बदल दिया है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को ओमनीचैनल मोड में काम करने के लिए अपग्रेड किया गया है और वर्चुअल सुनवाई में क्रांति लाने के लिए एआई टूल्स के साथ इसे नया रूप दिया गया है। उपभोक्ता कहीं से भी भाग ले सकते हैं और आसानी से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, हम मानवीय स्पर्श को भी बनाए रख रहे हैं ताकि कोई भी उपभोक्ता पीछे न छूटे। साथ मिलकर, हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार हो।”
इस कार्यक्रम में एनसीडीआरसी के सदस्यों और राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों, बीआईएस, एनटीएच, लीगल मेट्रोलॉजी और अन्य सरकारी निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों के प्रधान सचिवों, शिक्षाविदों, उपभोक्ता संगठनों, लॉ फर्मों, उद्योग निकायों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भाग लिया।
उद्घाटन सत्र के बाद, तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए:
1. मुकदमेबाजी से पहले (एनसीएच) के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत निवारण को मजबूत करना
2. ई-जागृति: उपभोक्ता न्याय वितरण में बदलाव
3. डिजिटल बाजारों में अनुचित व्यापार प्रथाओं और डार्क पैटर्न से निपटना
हर साल 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ताकि उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 को लागू होने की याद दिलाई जा सके, जिसने भारत के उपभोक्ता संरक्षण ढांचे की नींव रखी थी। यह आयोजन कानूनी, नियामक और संस्थागत तंत्र को लगातार मजबूत करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 ने टेक्नोलॉजी-आधारित शिकायत निवारण, आधुनिक प्रवर्तन उपकरणों और बेहतर नियामक निगरानी की शुरुआत करके इस ढांचे को और मजबूत किया।
जैसे ही विभाग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 मनाता है, यह उपभोक्ता अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुधारों, डिजिटल नवाचार और हितधारकों के सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।