प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मई 2025 की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर 34वीं रिपोर्ट जारी की

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मई 2025 की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर 34वीं रिपोर्ट जारी की

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मई 2025 की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 34वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।

मई 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 78,123 शिकायतों का निवारण किया गया। मई 2025 के महीने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों की संख्या 1,97,787 है। फीडबैक कॉल सेंटर ने मई 2025 में कुल 65,601 फीडबैक एकत्र किए, जहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 26,633 फीडबैक एकत्र किए गए।

रिपोर्ट मई 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रदान करती है। मई 2025 के महीने में कुल 60,499 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (10,043 पंजीकरण) से हुए।

उक्त रिपोर्ट मई 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों पर राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। मई 2025 के महीने में सीएससी के माध्यम से 5,653 शिकायतें दर्ज की गईं। यह उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डालती है, जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

मई 2025 में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी संख्या 26,634 थी। 31 मई, 2025 तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने मई 2025 में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा किया, जिनकी संख्या क्रमशः 26,658 और 14,369 थी। 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 से 31 मई , 2025 के बीच 1000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया है ।

रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 में सेवोत्तम योजना के तहत जारी अनुदान की स्थिति भी शामिल है। पिछले चार वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26) में 855 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें 28,438 से भी ज्यादा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

 

क्र. सं.

वित्तीय वर्ष

प्रशिक्षण का आयोजन

अधिकारियों का  प्रशिक्षण

1

2022-23

280

8,496

2

2023-24

236

8,477

3

2024-25

306

10,257

4

2025-26

33

1,208

कुल

855

28,438

 

मई 2025 माह के लिए मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

रिपोर्ट लिंक: https://darpg.gov.in/sites/default/files/2025-05-01_state.pdf