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प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नवंबर 2025 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) पर 43वीं मासिक रिपोर्ट जारी की

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नवंबर 2025 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) पर 43वीं मासिक रिपोर्ट जारी की

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने नवंबर 2025 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) पर 43वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने नवंबर 2025 में 1,42,856 शिकायतों का निवारण किया है। वर्ष   2025 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 16 दिन रहा। ये रिपोर्ट 10 चरणों वाली केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे डीएआरपीजी ने निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया था।

इस रिपोर्ट में नवंबर 2025 में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के आंकड़े दिए गए हैं। नवंबर 2025 में विभिन्न माध्यमों से सीपीजीआरएएम पर कुल 57,180 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 8,739 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं। फीडबैक कॉल सेंटर को नवंबर 2025 में कुल 70,141 फीडबैक प्राप्त हुए, जिनमें से 41,472 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के थे।

रिपोर्ट में नवंबर 2025 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीजीआरएएम को 5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और इनके साथ 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को जोड़ा गया है। नवंबर 2025 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 14,094 शिकायतें दर्ज की गई।

रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जिसे 14 फरवरी 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है। यह मॉड्यूल सचिव स्तर पर जनता की शिकायतों की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिकों की संतुष्टि में सुधार होता है। 30 नवंबर 2025 तक कुल 223 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें से 17 बैठकें नवंबर 2025 में हुईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए डीएआरपीजी की अक्टूबर 2025 की मासिक सीपीजीआरएएम रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

लोक शिकायतें:

· नवंबर 2025 में, सीपीजीआरएएम पोर्टल पर 1,43,449 लोक शिकायते प्राप्त हुई, जिनमें से 1,42,856 शिकायतों का निवारण किया गया और 67,859 शिकायते लंबित हैं।

लोक अपील:

· नवंबर 2025 में 27,761 लोक अपीलें प्राप्त हुईं और 25,690 अपीलों का निपटारा किया गया।

· वर्ष 2025 के लिए नवंबर में 18,955 अपीलें लंबित हैं।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – नवंबर, 2025

· दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने नवंबर 2025 के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप ए श्रेणी में (500 या उससे अधिक शिकायतें) शीर्ष स्थान प्राप्त किया हैं।

· संसदीय कार्य मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप बी श्रेणी (500 से कम शिकायतें) में शीर्ष स्थान प्राप्त किया हैं।

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