प्रधानमंत्री मोदी के विजन से एमएसटीसी को डिजिटल छलांग लगाने में मदद मिली, एमएसटीसी ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक कार्यालय के साथ एक नए युग में कदम रखा
प्रधानमंत्री मोदी के विजन से एमएसटीसी को डिजिटल छलांग लगाने में मदद मिली, एमएसटीसी ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक कार्यालय के साथ एक नए युग में कदम रखा
केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एमएसटीसी लिमिटेड के नए कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एमएसटीसी की डिजिटल सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, उपकरण ई-पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ भी हुआ।
एमएसटीसी का डिजिटल विकास: स्क्रैप ट्रेडिंग से लेकर राष्ट्रीय सक्षमता तक
वर्ष 1964 में एक स्क्रैप ट्रेडिंग एजेंसी के रूप में स्थापित एमएसटीसी एक मिनी रत्न सीपीएसई और देश के सबसे विश्वसनीय डिजिटल नीलामी प्लेटफार्मों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। आईएसओ-प्रमाणित बुनियादी ढांचे और 4 लाख से अधिक नीलामियों के साथ एमएसटीसी सार्वजनिक संपत्ति मुद्रीकरण, स्पेक्ट्रम बिक्री और कोयला ब्लॉक नीलामी में एक प्रमुख उद्यम के रूप में उभरा है।
एमएसटीसी का यह परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिनके नेतृत्व में सार्वजनिक सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और दक्षता पर ज़ोर दिया गया है। एक डिजिटल प्रदाता के रूप में एमएसटीसी की भूमिका उस शासन मॉडल को दर्शाती है जो सभी क्षेत्रों में जवाबदेही और समावेशिता प्रदान करता है।
डिजिटल छलांग: सरकारी इन्वेंट्री प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण ई-पोर्टल का शुभारंभ-
नव-लॉन्च किया गया उपकरण ई-पोर्टल एक डिजिटल बाज़ार है जो उद्योग और नवाचार के बीच एक सेतु का काम करेगा। यह एमएसएमई को सहयोग देगा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पारदर्शी, कुशल व्यापार को बढ़ावा देगा। डिजिटल बुनियादी ढांचे के एक प्रमुख अंग के रूप में उपकरण पूरे इकोसिस्टम में विश्वास, प्रतिस्पर्धात्मकता और राष्ट्रव्यापी पहुंच को बढ़ाएगा। इसे उपकरण, मशीनरी इन्वेंट्री प्रबंधन और मशीनरी की खरीद के लिए एक संपूर्ण डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थानों को निष्क्रिय या अधिशेष संपत्तियों को निर्बाध और पारदर्शी तरीके से सूचीबद्ध करने, स्थानांतरित करने या निपटाने में सक्षम बनाता है। यह पहल न केवल सार्वजनिक निकायों में संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करेगी बल्कि सरकारी कार्यों में लागत-दक्षता और स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
नीति एकीकरण के लिए दिल्ली में रणनीतिक स्थानांतरण-
दिल्ली के नीति केंद्र में नए कार्यालय की स्थापना से एमएसटीसी को अंतर-मंत्रालयी समन्वय और राष्ट्रीय हितधारकों तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी। इस रणनीतिक निकटता से देशभर में संसाधन प्रबंधन और खरीद के मंचों में इसकी भागीदारी और मज़बूत होने की उम्मीद है।
विकसित भारत 2047 के भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना-
केन्द्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने इस अवसर पर प्रौद्योगिकी-संचालित लोक सेवा के एक आदर्श के रूप में एमएसटीसी की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एमएसटीसी केवल एक संस्थागत संपत्ति नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे प्रौद्योगिकी और शासन मिलकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। इस्पात मंत्रालय एमएसटीसी को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह देश की विकासयात्रा में और भी बड़ी ज़िम्मेदारियां उठा रहा है।
भारत जैसे-जैसे एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें पारदर्शी, कुशल और सुरक्षित आर्थिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में एमएसटीसी की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।