पीएम-मित्रा के तहत कपड़ा पार्कों का विकास
पीएम-मित्रा के तहत कपड़ा पार्कों का विकास
पीएम मित्रा योजना का उद्देश्य एकीकृत कपड़ा पार्कों की स्थापना कर वहां बड़े पैमाने पर विश्वस्तरीय बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं का विकास करना है, ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग को पैमाने पर निर्माण करने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने तथा अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता मिले। 5F विज़न यानी फार्म -फाइबर- फै क्टरी -फैशन -फॉरन (खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाना से फैशन, फैशन से विदेश) पर आधारित यह योजना भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक आकार एवं पैमाने प्रदान करने तथा एक ही स्थान पर आधुनिक एवं एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला के निर्माण में सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के तहत, सरकार ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात सभी में एक-एक स्थल पर पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए 7 (सात) स्थलों को स्वीकृति प्रदान की है। पीएम मित्रा पार्कों को आधुनिक, बड़े पैमाने पर तथा एकीकृत पार्क के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो पूरे मूल्य श्रृंखला को कवर करते हैं। इसलिए, मूल्य श्रृंखला के सभी भागों- जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, गारमेंट तथा सहायक उपकरण निर्माण आदि शामिल हैं। इस पहल के तहत उत्पन्न रोजगार से लोगों को काफी लाभ होगा।
तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के पीएम मित्रा पार्क सरकारी विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) नेतृत्व मॉडल पर कार्यान्वित हो रहे हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के मामले में, ये पार्क सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) आधारित मास्टर डेवलपर (एमडी) नेतृत्व मॉडल पर कार्यान्वित किए जाने हेतू प्रस्तावित हैं। तेलंगाना तथा महाराष्ट्र में, ये पार्क संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के माध्यम से कार्यान्वित हो रहे हैं।
पीएम मित्रा पार्कों की योजना एवं स्थापना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संभावित निवेशकों, राज्य सरकारों, सरकारी सिस्टर विभागों, संभावित पार्क डेवलपर्स, ईपीसी ठेकेदारों तथा अन्य हितधारकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ अब तक 76 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
इस योजना में में निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत ग्रीनफील्ड पार्क के लिए कुल परियोजना लागत का 30% विकास पूंजी सहायता (डीसीएस) अधिकतम 500 करोड़ रुपये तथा ब्राउनफील्ड पार्क के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। योजना में प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम 300 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) का भी प्रावधान है, जो पार्क में जल्दी स्थापना करने वाली विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन के रूप में देय है। यह प्रोत्साहन विस्तृत योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों के पूरा होने पर ही लागू होगा।
इसके अतिरिक्त, सरकार कपड़ा उद्योग को आकार एवं पैमाने प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भी कार्यान्वित कर रही है। अभी वर्तमान समय तक, कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना के तहत कुल 91 कंपनियों का चयन किया जा चुका है। 30.09.2025 तक पीएलआई कपड़ा योजना का समग्र प्रदर्शन निम्नानुसार है:
यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कपड़ा राज्य मंत्री श्री पबीत्र मारघेरिटा द्वारा दी गई।
- निवेश: 7,731 करोड़ रुपये