पीएम-कुसुम परियोजना ने महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की: नवंबर 2025 तक 10,203 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई और 7,106 करोड़ रुपये जारी किए गए
पीएम-कुसुम परियोजना ने महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की: नवंबर 2025 तक 10,203 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई और 7,106 करोड़ रुपये जारी किए गए
पीएम कुसुम एक मांग आधारित योजना है। राज्यों द्वारा प्राप्त मांग और प्रदर्शित प्रगति के आधार पर क्षमताएं आवंटित की जाती हैं। यह योजना किसानों, किसान समूहों, जिनमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए)/ प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसी) की भागीदारी की अनुमति देती है।
यह योजना सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 30.11.2025 तक पीएम कुसुम योजना के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार स्थापना प्रगति का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
पीएम कुसुम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित लाभार्थियों की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।
दिनांक 30.11.2025 तक पीएम कुसुम योजना के सभी घटकों के तहत कुल 10,203 मेगावाट बिजली स्थापित की जा चुकी है। पीएम कुसुम योजना के तहत धनराशि प्राप्त मांग, राज्य विकास एजेंसियों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती है। राज्यों से प्राप्त मांग के अनुसार 30.11.2025 तक पीएम कुसुम योजना के तहत 7,106 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
योजना के सुगम क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और 17.01.2024 को व्यापक संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि लघु एवं सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीएम कुसुम योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर व्यापक जागरूकता और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कार्यान्वयन करने वाले राज्यों के साथ समीक्षा और मार्गदर्शन बैठकें भी शामिल हैं।
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
*****
दिनांक 10.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1770 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I
पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश-वार प्रगति (30.11.2025 तक)
क्रमांक
राज्य/क्षेत्रशासित प्रदेशों के नाम
घटक-ए
(मिलीमीटर वाट में)
घटक-बी (संख्या)
घटक-सी (संख्या)
स्वीकृत
स्थापित
स्वीकृत
स्थापित
स्वीकृत
(आईपीएस)
स्वीकृत (एफएलएस)
सौरकृत
(आईपीएस+एफएलएस)
1.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
0.00
0.00
34
0
436
0
0
2.
आंध्र प्रदेश
0.00
0.00
0
0
0
2,00,000
0
3.
अरुणाचल प्रदेश
0.00
0.00
700
616
0
0
0
4.
असम
2.00
0.00
4,000
151
0
0
0
5.
बिहार
0.00
0.00
0
0
0
1,40,300
0
6.
छत्तीसगढ
330.00
7.00
0
0
0
10,000
0
7.
गोवा
24.00
4.00
900
157
0
11,000
700
8.
गुजरात
500.00
0.00
18,212
12,382
0
4,67,114
2,16,122
9.
हरियाणा
158.00
26.61
1,97,655
1,80,564
0
2,899
0
10.
हिमाचल प्रदेश
100.00
100.00
1,270
1,053
0
0
0
11।
जम्मू और कश्मीर
0.00
0.00
5,000
3,601
0
0
0
12.
झारखंड
0.00
0.00
86,985
43,693
0
0
0
13.
कर्नाटक
0.00
0.00
26,365
2,573
0
7,78,588
57,814
14.
केरल
0.00
0.00
8
8
9,448
22,368
13,481
15.
लद्दाख
1.00
0.00
1,400
102
0
0
0
16.
मध्य प्रदेश
1,790.00
54.95
59,400
7,325
0
3,45,000
30,329
17.
महाराष्ट्र
260.00
4.00
5,75,000
4,66,719
0
7,75,000
6,54,695
18.
मणिपुर
0.00
0.00
450
150
0
0
0
19.
मेघालय
0.00
0.00
2,735
98
0
0
0
20.
मिजोरम
0.00
0.00
1,700
40
0
0
0
21.
नागालैंड
0.00
0.00
265
140
0
0
0
22.
ओडिशा
90.00
0.00
16,441
10,113
0
5,223
0
23.
पुडुचेरी
0.00
0.00
72
0
0
0
0
24.
पंजाब
0.00
0.00
18,048
17,592
186
0
0
25.
राजस्थान
5,250.00
466.75
1,44,752
1,15,584
2,138
4,00,000
1,19,978
26.
तमिलनाडु
3.00
3.00
5,187
4,948
0
0
0
27.
तेलंगाना
1,450.00
0.00
20,000
0
28,000
0
0
28.
त्रिपुरा
5.00
0.00
11,114
6,359
3,600
0
702
29.
उत्तर प्रदेश
1.00
1.00
1,07,266
66,558
12,000
3,70,000
5,858
30.
उत्तराखंड
0.00
0.00
3,685
1,663
0
0
0
31.
पश्चिम बंगाल
0.00
0.00
0
0
20
0
20
कुल
9,964.00
667.31
13,08,644
9,42,189
55,828
35,27,492
10,99,699
दिनांक 10.12.2025 को लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 1770 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II.
पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों (किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
दिनांक 30.11.2025 तक
क्रमांक
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम
लाभार्थियों की कुल संख्या
1.
अरुणाचल प्रदेश
616
2.
असम
151
3.
छत्तीसगढ
9
4.
गोवा
859
5.
गुजरात
2,28,504
6.
हरियाणा
1,80,582
7.
हिमाचल प्रदेश
1,193
8.
जम्मू और कश्मीर
3,601
9.
झारखंड
43,693
10.
कर्नाटक
60,387
11।
केरल
13,489
12.
लद्दाख
102
13.
मध्य प्रदेश
37,689
14.
महाराष्ट्र
11,21,416
15.
मणिपुर
150
16.
मेघालय
98
17.
मिजोरम
40
18.
नागालैंड
140
19.
ओडिशा
10,113
20.
पंजाब
17,592
21.
राजस्थान
2,35,924
22..
तमिलनाडु
4,950
23
त्रिपुरा
7,061
24.
उत्तर प्रदेश
72,417
25.
उत्तराखंड
1,663
26.
पश्चिम बंगाल
20
कुल
20,42,459