नशीली दवाओं की बरामदगी
नशीली दवाओं की बरामदगी
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2022 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार; 2018 से 2022 के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत जब्ती और पंजीकृत मामलों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक- I और II में है।
अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स की ज़ब्ती से संबंधित पूछताछ, निष्कर्ष और कार्रवाई संबंधित ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है। वर्ष 2020 से 2025 (मई तक) की अवधि के दौरान एनसीबी ने 116 बड़े मामले दर्ज किए हैं जिनमें 109318 किलोग्राम ड्रग्स ज़ब्त किया गया है। एनसीबी ने लगातार आपूर्तिकर्ताओं, प्राप्तकर्ताओं और वाहकों को गिरफ्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा सभी प्रमुख मामलों में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ को समाप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय जांच की जाती है। बार-बार अपराध करने वालों के मामले में स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम के प्रावधान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
देश में मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या की भयावहता का आकलन करने और जानने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से ‘भारत में मादक द्रव्यों के सेवन की भयावहता’ पर एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया गया था, जिसे 2019 में प्रकाशित किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में विभिन्न साइकोएक्टिव पदार्थों का उपयोग करने वाले वयस्कों और बच्चों की व्यापकता (प्रतिशत में) और अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:
पदार्थ
बच्चे और किशोर
(10-17 वर्ष)
वयस्कों
(18-75 वर्ष)
प्रसार
(प्रतिशत में)
उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
प्रसार
(प्रतिशत में)
उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
कैनबिस
0.90
20,00,000
3.30
2,90,00,000
नशीले पदार्थों
1.80
40,00,000
2.10
1,90,00,000
शामक
0.58
20,00,000
1.21
1,10,00,000
कोकीन
0.06
2,00,000
0.11
10,00,000
एटीएस
0.18
4,00,000
0.18
20,00,000
हैलुसिनोजन
0.07
2,00,000
0.13
20,00,000
स्रोत: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
भारत को नशामुक्त बनाने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अपने अभियान के तहत सरकार विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है: –
(i) स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985, स्वापक औषधियों, साइकोएक्टिव पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कड़े उपायों और दंड का प्रावधान करता है। सरकार ने 134 स्वापक औषधियों (धारा 2(xi)(ख) के अंतर्गत), 173 साइकोएक्टिव पदार्थों (धारा 3 के अंतर्गत) और 45 नियंत्रित पदार्थों को सूचीबद्ध किया है।
(धारा 9ए के तहत) वैध चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक हित में उनके उपयोग को विनियमित या प्रतिबंधित करना।
(ii) 4-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) तंत्र का गठन किया गया जो केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय को सक्षम बनाता है।
(iii) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मादक द्रव्य निरोधक कार्य बल (एएनटीएफ) की स्थापना की गई है, जो स्थानीय प्रवर्तन के लिए एनसीओआरडी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
(iv) महत्वपूर्ण मादक पदार्थ जब्ती जांच की निगरानी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक के अधीन एक संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया गया है।
(v) सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल को सीमाओं और रेल मार्गों पर प्रवर्तन के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत सशक्त बनाया गया है।
(vi) एनसीबी संयुक्त नशा-विरोधी अभियान चलाने के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य एएनटीएफ जैसी अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।
(vii) मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए बंदरगाहों पर माल की इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग लागू की जा रही है।
(viii) एनसीबी नियमित रूप से ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।
(ix) जांच और सक्रिय पुलिसिंग में सहायता के लिए गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निदान) पोर्टल शुरू किया गया है।
(x) मादक-पदार्थ नि:शक्त सूचना केंद्र (मानस) – कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।
(xi) एनसीबी अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सक्रिय सूचना आदान-प्रदान और जांच सहयोग के लिए म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश और अन्य देशों जैसे पड़ोसी देशों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता करता है।
(xii) देश के सभी जिलों में 10,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों के माध्यम से नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। यह अभियान 5.51 करोड़ से अधिक युवाओं और 3.43 करोड़ महिलाओं सहित 16.49 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच चुका है।
(xiii) सरकार देशभर में 352 एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए), 46 समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप (सीपीएलआई) केंद्रों, 75 आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्रों (ओडीआईसी), 148 व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ), 138 जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
(xiv) नशामुक्ति के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित है, जो मदद चाहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करता है।
(xv) सरकार अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और अन्य सहयोगी एजेंसियों जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) आदि के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित जागरुकता सृजन और संवेदीकरण सत्र प्रदान करती है।
(xvi) एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरुकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
******
अनुलग्नक-1
वर्ष 2018 के दौरान देश में स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
जब्त की गई कुल दवाएं
किलोग्राम
संख्या
लीटर
1
आंध्र प्रदेश
33930.522
0
0
2
अरुणाचल प्रदेश
1869.208
874
0
3
असम
15485.596
163525
54346.200
4
बिहार
32442.970
20516
2053.460
5
छत्तीसगढ
36785.864
127277
3457.720
6
गोवा
79.469
0
0
7
गुजरात
12780.186
27126
0
8
हरियाणा
16233.507
727425
1257.723
9
हिमाचल प्रदेश
1072.006
160609
496.100
10
झारखंड
3463.958
1835
98.105
11
कर्नाटक
7489.246
2871
6.000
12
केरल
1378.325
21075
0.012
13
मध्य प्रदेश
3118721.420
629315
570.800
14
महाराष्ट्र
19764.338
143022
908.800
15
मणिपुर $
40275.660
347309
6.544
16
मेघालय
1417.747
69592
0
17
मिजोरम
250.791
100
0
18
नगालैंड
2819.686
47125
300,000
19
ओडिशा
50759.897
1628
726.000
20
पंजाब
50045.181
6397919
368.401
21
राजस्थान
111430.200
1215771
201.860
22
सिक्किम$
0.015
1040
5.000
23
तमिलनाडु
12115.702
149032
0
24
तेलंगाना
6054.095
0
0
25
त्रिपुरा
62674.611
643755
23017.800
26
उत्तर प्रदेश
221760.042
306740
7172146.160
27
उत्तराखंड
1609.563
117215
0.000
28
पश्चिम बंगाल
31079.905
15241
15692.604
कुल राज्य
3893789.710
11337937
7275659.289
29
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
67.963
0
0
30
चंडीगढ़
51.709
5216
5.400
31
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
24.769
0
0
32
दिल्ली
6145.663
738256
1120.000
33
जम्मू और कश्मीर*
19353.677
87713
7997.220
34
लद्दाख
–
–
–
35
लक्षद्वीप
0.650
0
0
36
पुडुचेरी
13.541
0
0
कुल केंद्र शासित प्रदेश
25657.972
831185
9122.620
कुल (अखिल भारतीय)
3919447.682
12169122
7284781.909
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
नोट: पूर्ववर्ती दादर एंड नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का 2018 का ‘+’ संयुक्त डेटा
* 2018 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा
$ सिक्किम और मणिपुर द्वारा 2018 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से, इन राज्यों में वर्ष 2018 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
अनुलग्नक-I (जारी)
वर्ष 2019 के दौरान देश में स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
जब्त की गई कुल दवाएं
किलोग्राम
संख्या
लीटर
1
आंध्र प्रदेश
66669.529
160
0
2
अरुणाचल प्रदेश
1993.750
0
0
3
असम
17352.544
1604127
7377.658
4
बिहार
5124.761
4910
675.260
5
छत्तीसगढ
19953.225
86079
1308.500
6
गोवा
85.215
2
0
7
गुजरात
14923.489
4200
0
8
हरियाणा
16806.228
892131
36479.200
9
हिमाचल प्रदेश
1763.853
200386
970.000
10
झारखंड
4073.335
3834
455.816
11
कर्नाटक
7800.718
1705
5
12
केरल
2548.475
5661
0
13
मध्य प्रदेश
60864.128
40839
4260.010
14
महाराष्ट्र
20622.717
3220
4191.712
15
मणिपुर$
46142.187
393309
48.324
16
मेघालय
1281.983
36
79.000
17
मिजोरम
991.189
0
0
18
नगालैंड
1732.271
260849
1.134
19
ओडिशा
61993.835
0
1112.200
20
पंजाब
44239.070
10214701
1526.716
21
राजस्थान
310732.428
1510447
206.200
22
सिक्किम
16.798
0
0
23
तमिलनाडु
28757.502
420
0
24
तेलंगाना
13278.093
264
0
25
त्रिपुरा
15858.949
2156754
858528.820
26
उत्तर प्रदेश
272197.319
1355373
10791849.820
27
उत्तराखंड
2073.105
52149
94.000
28
पश्चिम बंगाल
36834.860
400747
21316.335
कुल राज्य
1076711.556
19192303
11730485.705
29
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
121.999
11761
78.200
30
चंडीगढ़
398.727
15098
2.400
31
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
0
0
0
32
दिल्ली
7895.937
1465832
3000.000
33
जम्मू और कश्मीर*
26517.388
164428
2133.300
34
लद्दाख
35
लक्षद्वीप
0.466
0
0
36
पुडुचेरी
0
0
0
कुल केंद्र शासित प्रदेश
34934.517
1657119
5213.900
कुल (अखिल भारतीय)
1111646.073
20849422
11735699.605
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
नोट: पूर्ववर्ती अंडमान एवं निकोबार हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का 2019 का ‘+’ संयुक्त डेटा
* 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा
$ मणिपुर द्वारा 2019 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से, राज्य में वर्ष 2019 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
अनुलग्नक-I (जारी)
देश में 2020 के दौरान स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
जब्त की गई कुल दवाएं
किलोग्राम.
संख्या
लीटर
1
आंध्र प्रदेश
106042.775
0
0
2
अरुणाचल प्रदेश
4032.540
0
0
3
असम
9256.162
1138466
8554.800
4
बिहार
13162.231
333
5933.700
5
छत्तीसगढ
29743.484
96445
988.310
6
गोवा
149.542
0
0
7
गुजरात
13213.214
33030
894.325
8
हरियाणा
24695.602
1666911
2197.800
9
हिमाचल प्रदेश
3899.779
3210547
14.000
10
झारखंड
8830.645
4882
345.230
11
कर्नाटक
21729.793
12246
1.610
12
केरल
3060.459
1444
2.100
13
मध्य प्रदेश
58084.552
279760
13611.300
14
महाराष्ट्र
28832.304
66027
519.100
15
मणिपुर$
1355.763
1117388
5908.020
16
मेघालय
989.816
4234
2.000
17
मिजोरम
617.735
470
13.280
18
नगालैंड
791.676
179373
76.600
19
ओडिशा
81847.001
0
0
20
पंजाब
37364.676
44649858
4517.190
21
राजस्थान
148602.246
3285638
64.820
22
सिक्किम$
0.585
19
0
23
तमिलनाडु
298785.294
5554
0
24
तेलंगाना
19708.291
509
150,000
25
त्रिपुरा
14007.145
539241
10436.620
26
उत्तर प्रदेश
327420.562
1401062
965896.170
27
उत्तराखंड
1848.326
450215
24,000
28
पश्चिम बंगाल
25509.802
363396
40627.132
कुल राज्य
1283582.000
58507048
1060778.107
29
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
159.235
921
0
30
चंडीगढ़
95.953
5501
5.780
31
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव
7.360
0
0
32
दिल्ली
5483.247
123220
2558.000
33
जम्मू और कश्मीर
27361.353
618361
40890.110
34
लद्दाख
0
0
0
35
लक्षद्वीप
0.936
0
0
36
पुडुचेरी
77.155
0
0
कुल केंद्र शासित प्रदेश
33185.239
748003
43453.890
कुल (अखिल भारतीय)
1316767.239
59255051
1104231.997
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
सिक्किम और मणिपुर द्वारा 2020 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए, तुलनात्मक रूप से इन राज्यों में वर्ष 2020 के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
अनुलग्नक-I (जारी)
देश में 2021 के दौरान स्वापक औषधि और साइकोएक्टिव पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
जब्त की गई कुल दवाएं
किलोग्राम.
संख्या
लीटर
1
आंध्र प्रदेश
191712.574
58
0
2
अरुणाचल प्रदेश
3528.944
0
0
3
असम
17156.703
4305100
496987.615
4
बिहार
35454.469
60769
4825.330
5
छत्तीसगढ
27884.969
359714
487.930
6
गोवा
136.711
0
0
7
गुजरात
21307.037
8622
92.300
8
हरियाणा
21313.606
1037457
695.100
9
हिमाचल प्रदेश
4455.151
5668585
82,000
10
झारखंड
20799.734
2320
951.400
11
कर्नाटक
8479.963
14206
6.260
12
केरल
4030.893
905
0
13
मध्य प्रदेश
68088.000
44955
6900.600
14
महाराष्ट्र
27986.007
190
46.540
15
मणिपुर$
40008.303
1192913
2108.409
16
मेघालय
986.887
19342
28.860
17
मिजोरम
215.006
35
2.700
18
नगालैंड
2187.668
149557
92.900
19
ओडिशा
169435.890
790
0
20
पंजाब
38783.170
17772675
4800.729
21
राजस्थान
142834.881
13445789
39.300
22
सिक्किम
0.738
58541
1204.092
23
तमिलनाडु
20354.706
10098
0
24
तेलंगाना
39360.772
220
28.670
25
त्रिपुरा
39797.368
212801
24975.560
26
उत्तर प्रदेश
126657.395
3265073
267909.500
27
उत्तराखंड
2019.459
147672
0
28
पश्चिम बंगाल
29414.012
401778
79273.112
कुल राज्य
1104391.016
48180165
891538.907
29
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
62.384
0
0
30
चंडीगढ़
181.107
18290
18.200
31
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
14.570
0
0
32
दिल्ली
9921.298
42278
0
33
जम्मू और कश्मीर
22082.414
171954
4069.230
34
लद्दाख
403.078
0
0
35
लक्षद्वीप
2.159
0
0
36
पुडुचेरी
87.676
0
0
कुल केंद्र शासित प्रदेश
32754.686
232522
4087.430
कुल (अखिल भारतीय)
1137145.702
48412687
895626.337
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
मणिपुर द्वारा 2021 के संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से वर्ष 2021 के लिए राज्यों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की जब्ती के पुराने प्रकाशित आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
अनुलग्नक-I (जारी)
देश में 2022 के दौरान नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त की गई दवाओं का राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण
क्र
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
जब्त की गई कुल दवाएं
किलोग्राम.
संख्या
लीटर
1
आंध्र प्रदेश
169223.567
11803
0
2
अरुणाचल प्रदेश
3533.650
0
0
3
असम
49515.645
5281488
4397079.600
4
बिहार
31985.903
47437
18237.900
5
छत्तीसगढ
25427.599
519809
44403.200
6
गोवा
206.840
0
0
7
गुजरात
29230.550
185
1242.680
8
हरियाणा
24949.364
878887
980.450
9
हिमाचल प्रदेश
943.433
94208
225.500
10
झारखंड
37322.623
4601
257.950
11
कर्नाटक
10577.238
2820
34.000
12
केरल
5639.273
2808
0.043
13
मध्य प्रदेश
70722.635
35655
6702.520
14
महाराष्ट्र
20185.509
22672
5240.308
15
मणिपुर
18454.016
834967
3461.830
16
मेघालय
3993.255
19325
28.900
17
मिजोरम
388.530
0
63.800
18
नगालैंड
7791.296
169433
251.560
19
ओडिशा
144181.034
0
0
20
पंजाब
49421.858
6246151
5017.200
21
राजस्थान
155161.550
684188
15.800
22
सिक्किम
24.083
24629
9.803
23
तमिलनाडु
27509.701
76540
58.645
24
तेलंगाना
31771.630
512
100.370
25
त्रिपुरा
61795.360
155423
12294.500
26
उत्तर प्रदेश
1051997.001
933689
76593.980
27
उत्तराखंड
1492.520
155201
307.000
28
पश्चिम बंगाल
23897.767
631624
67182.860
कुल राज्य
2057343.430
16834055
4639790.399
29
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
60.679
325
2.600
30
चंडीगढ़
360.005
2627
0
31
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
11.154
0
0
32
दिल्ली
5512.448
353168
0
33
जम्मू और कश्मीर
17192.409
300776
956.100
34
लद्दाख
0.735
0
0
35
लक्षद्वीप
4.228
0
0
36
पुडुचेरी
90.448
20
0
कुल केंद्र शासित प्रदेश
23232.106
656916
958.700
कुल (अखिल भारतीय)
2080575.536
17490971
4640749.099
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
अनुबंध- II
वर्ष 2018 से 2022 के दौरान स्वापक औषधि एवं साइकोएक्टिव पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग हेतु मादक पदार्थों के कब्जे तथा तस्करी हेतु मादक पदार्थों के कब्जे के लिए रजिस्टर्ड मामलों की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या**
क्र
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
2018
2019
2020
2021
2022
1
आंध्र प्रदेश
534
717
866
1635
1391
2
अरुणाचल प्रदेश
122
124
132
264
306
3
असम
478
841
983
2291
2902
4
बिहार
615
697
964
1469
1823
5
छत्तीसगढ
712
707
875
1123
1155
6
गोवा
222
218
147
121
153
7
गुजरात
150
289
308
461
508
8
हरियाणा
2587
2677
3060
2741
3815
9
हिमाचल प्रदेश
1342
1439
1538
1537
1516
10
झारखंड
237
242
415
609
464
11
कर्नाटक
1030
1652
4054
5787
6399
12
केरल
8724
9245
4968
5695
26619
13
मध्य प्रदेश
1874
3432
3155
4068
4811
14
महाराष्ट्र
12195
14158
4714
10087
13830
15
मणिपुर
381
338
304
354
518
16
मेघालय
81
117
76
69
116
17
मिजोरम
164
160
97
122
245
18
नगालैंड
66
142
115
154
242
19
ओडिशा
573
980
1179
1642
1891
20
पंजाब
11654
11536
6909
9972
12442
21
राजस्थान
1862
2592
2743
2989
3821
22
सिक्किम
7
20
19
52
41
23
तमिलनाडु
3717
4329
5403
6852
10385
24
तेलंगाना
311
464
509
1346
1279
25
त्रिपुरा
431
316
307
357
562
26
उत्तर प्रदेश
8821
10198
10852
10432
11541
27
उत्तराखंड
1064
1396
1282
1762
1440
28
पश्चिम बंगाल
1479
1421
1626
1890
1608
कुल राज्य
61433
70447
57600
75881
111823
29
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
49
133
55
28
52
30
चंडीगढ़
178
226
134
89
182
31
दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव+
3
0
5
6
11
32
दिल्ली
507
712
748
566
1179
33
जम्मू और कश्मीर*
938
1173
1222
1681
1837
34
लद्दाख
0
0
2
5
8
35
लक्षद्वीप
8
4
4
3
3
36
पुडुचेरी
21
26
36
72
141
कुल केंद्र शासित प्रदेश
1704
2274
2206
2450
3413
कुल (अखिल भारतीय)
63137
72721
59806
78331
115236
स्रोत: भारत में अपराध, एनसीआरबी
नोट: ‘+’ 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती अंडमान एवं निकोबार हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त डेटा
* ‘2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का डेटा
**प्रकाशित डेटा 2022 तक उपलब्ध है
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।