देश के ग्रामीण, पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाने हेतु सरकार की पहल
देश के ग्रामीण, पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाने हेतु सरकार की पहल
माननीय प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण और नागरिकों के सशक्तिकरण के विज़न के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की थी।
इसका समग्र लक्ष्य यह देखना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएं, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और भारत में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करें।
इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य तीन परस्पर जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देना है: डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता और रोजगार के ज़रिए नागरिकों को सशक्त बनाना।
दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाने तक, देश ने शहरी और ग्रामीण के बीच के फर्क को खत्म कर दिया है।
डिजिटल इंडिया में कई प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं: सुरक्षित दस्तावेज़ों के लिए डिजिलॉकर, कैशलेस लेनदेन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), मोबाइल ऐप के ज़रिए डिजिटल सेवाओं तक पहुंच के लिए नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (यूएमएएनजी), टीकाकरण प्रबंधन के लिए कोविन और खरीद में पारदर्शिता के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)।
देश के ग्रामीण, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों, जिनमें असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं, के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदमों की जानकारी इस प्रकार है:
क्रमांक
राज्य
कार्यरत सीएससी
(शहरी और ग्रामीण)
ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत सीएससी
1
अरुणाचल प्रदेश
240
181
2
असम
15511
14183
3
मणिपुर
966
794
4
मेघालय
1166
1054
5
मिज़ोरम
642
485
6
नागालैंड
615
426
7
सिक्किम
245
215
8
त्रिपुरा
1967
1585
क्रमांक
राज्य
प्रशिक्षित उम्मीदवार
1
अरुणाचल प्रदेश
11,615
2
असम
23,60,195
3
मणिपुर
18,286
4
मेघालय
1,06,063
5
मिज़ोरम
23,125
6
नागालैंड
8,968
7
सिक्किम
23,122
8
त्रिपुरा
2,64,186
क्रमांक
राज्य
ओएफसी पर उलब्ध सेवा
सेटेलाइट पर उपलब्ध सेवा
कुल उपलब्ध सेवाएं
(ओएफसी+सेटेलाइट)
1
अरुणाचल प्रदेश
77
1047
1124
2
असम
1502
5
1507
3
मणिपुर
315
1160
1475
4
मेघालय
122
576
698
5
मिज़ोरम
41
499
540
6
नागालैंड
116
120
236
7
सिक्किम
26
9
35
8
त्रिपुरा
598
142
740
डिजिटल इंडिया, भारत के विभिन्न टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है, जिसका नेतृत्व सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) जैसे संगठन करते हैं।
इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से संबद्ध राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के देश भर में राज्य और जिला स्तर पर राज्य केंद्र हैं। ये राज्य और जिला केंद्र, विभिन्न राज्य एवं जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों को विभिन्न आईसीटी अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन में लगातार मार्गदर्शन और सहायता करते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर तक साझा सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 12.12.2025 को राज्यसभा में दी।