तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना
तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना
(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, तमिलनाडु में कुल 4,532 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) हैं, जिनमें से 4,529 पैक्स कार्यशील हैं । राज्यवार, पैक्स की कुल संख्या और कार्यशील पैक्स की संख्या संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है ।
सरकार ने पैक्स के लिए आदर्श उपविधियाँ तैयार की हैं और अधिसूचित की हैं जो पैक्स को क्रेडिट कार्यकलापों के अलावा 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को करने और उनके संचालन में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं । अब, पैक्स पीएम-किसान समृद्धि केंद्र (PMKSKs), प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJKs), कॉमन सेवा केंद्र (CSC) आदि के रूप में कार्य कर सकते हैं ।
(ख) जी हाँ मान्यवर I सरकार ने 2022 में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना शुरू की है। भारत सरकार ने शुरू में कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के अंतर्गत 2,516 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 पैक्स को अनुमोदित किया है , जिसे अब बढ़ाकर 2925.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 79,630 पैक्स शामिल हैं, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी(एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है। तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के लिए परियोजना की स्थिति संलग्नक -2 में दी गई है ।
63000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करने और पोर्टलों और हायर टियर्स के साथ उनके एकीकरण के लिए पैक्स कम्प्यूटरीकरण की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक है। समय-समय पर अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और उनकी निगरानी की जा रही है ।
(ग) सरकार तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों सहित देश भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ब्योरा संलग्नक –3 में दिया गया है ।
(घ) सहकारिता मंत्रालय ने तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों सहित देश भर में सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से कई पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
***
AK
संलग्नक -I
पैक्स की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या
क्रम
सं.
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
पैक्स की कुल संख्या
कार्यशील पैक्स
1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
47
47
2
आंध्र प्रदेश
2,058
2,041
3
अरुणाचल प्रदेश
165
162
4
असम
2,017
1,303
5
बिहार
8,500
8,500
6
चंडीगढ़
17
4
7
छत्तीसगढ़
2,479
2,459
8
दिल्ली
–
–
9
गोवा
154
129
10
गुजरात
10,913
10,384
11
हरियाणा
814
814
12
हिमाचल प्रदेश
2,292
2,197
13
जम्मू और कश्मीर
803
747
14
झारखंड
4,459
4,458
15
कर्नाटक
6,318
6,147
16
केरल
1,709
1,647
17
लद्दाख
163
129
18
लक्षद्वीप
–
–
19
मध्य प्रदेश
5,183
5,176
20
महाराष्ट्र
21,189
21,141
21
मणिपुर
349
324
22
मेघालय
812
743
23
मिजोरम
158
152
24
नागालैंड
1,445
698
25
ओडिशा
4,255
4,140
26
पुड्डुचेरी
61
55
27
पंजाब
3,917
3,523
28
राजस्थान
8,903
8,886
29
सिक्किम
201
199
30
तमिलनाडु
4,532
4,529
31
तेलंगाना
909
908
32
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
19
17
33
त्रिपुरा
547
547
34
उत्तर प्रदेश
8,434
7,766
35
उत्तराखंड
1,275
1,275
36
पश्चिम बंगाल
5,753
4,843
कुल
1,10,850
1,06,090
स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD पोर्टल
संलग्नक -2
दिनांक 15 नवंबर 2025 के अनुसार पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम
संस्वीकृत पैक्स
ईआरपी ऑनबोर्डिंग
ईआरपी गो– लाइव
डे एंड
ऑन–सिस्टम ऑडिट
1
अंडमान और निकोबार
46
46
46
41
37
2
आंध्र प्रदेश
2037
2019
2019
2012
1995
3
अरुणाचल प्रदेश
139
13
13
13
13
4
असम
850
578
577
551
542
5
बिहार
4495
4465
4456
4453
3820
6
छत्तीसगढ़
2028
2028
2028
2028
1913
7
दमन और दीव
9
4
4
4
4
8
गोवा
86
48
37
32
23
9
गुजरात
6216
5623
5370
5165
4239
10
हरियाणा
710
689
680
578
211
11
हिमाचल प्रदेश
1885
1204
1080
1173
582
12
जम्मू और कश्मीर
708
536
536
536
535
13
झारखंड
2797
1439
1483
1461
1347
14
कर्नाटक
5894
3981
3401
3249
2898
15
लद्दाख
10
10
10
10
10
16
मध्य प्रदेश
5455
4502
4496
4443
4345
17
महाराष्ट्र
12178
12020
11995
11915
11007
18
मणिपुर
308
189
188
187
92
19
मेघालय
330
38
105
6
3
20
मिजोरम
99
25
25
24
24
21
नागालैंड
231
82
57
34
11
22
ओडिशा
4240
0
0
0
0
23
पुड्डुचेरी
45
43
44
41
22
24
पंजाब
3482
3056
2773
2449
523
25
राजस्थान
8525
5997
5946
5651
2380
26
सिक्किम
131
107
107
107
105
27
तमिलनाडु
4561
4522
4524
4524
35
28
त्रिपुरा
475
258
242
262
196
29
उत्तर प्रदेश
6257
3059
3039
2845
1787
30
उत्तराखंड
1216
669
669
371
194
31
पश्चिम बंगाल
4187
3174
3080
2927
89
कुल योग
79630
60424
59030
57092
38982
पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत जारी निधियां (करोड़ रुपये में) संलग्नक-3
क्रम सं.
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
2022-23
2023-24
2024-25
2025-26
कुल
1
महाराष्ट्र
87.95
33.65
–
9.14
130.73
2
राजस्थान
23.78
43.3
11
6.76
84.83
3
गुजरात
–
58.3
22.19
13.48
93.97
4
उत्तर प्रदेश
11.28
42.3
–
13.51
67.1
5
कर्नाटक
40.25
15.39
–
12.19
67.83
6
मध्य प्रदेश
33.23
25.42
–
7.78
66.43
7
तमिलनाडु
33.2
12.48
–
6.05
51.73
8
बिहार
32.95
–
14.66
4.15
51.76
9
पश्चिम बंगाल
30.54
–
–
15.25
45.79
10
पंजाब
25.52
–
–
7.42
32.94
11
आंध्र प्रदेश
14.93
3.74
14.54
2.1
35.31
12
छत्तीसगढ़
14.86
–
10.21
3.28
28.35
13
हिमाचल प्रदेश
9.56
7.32
3.09
6.77
26.74
14
झारखंड
10.99
–
–
8.21
34.3
15
हरियाणा
4.85
2.44
–
–
8.79
16
उत्तराखंड
–
–
–
–
–
17
असम
6.41
2.45
6.39
1.76
17.02
18
जम्मू और कश्मीर
5.25
1.52
1.85
1.75
10.37
19
त्रिपुरा
2.95
1.13
3.03
–
–
20
मणिपुर
2.55
–
–
–
3.14
21
नागालैंड
0.36
2.46
1.6
0.01
4.43
22
मेघालय
1.23
–
–
–
2.34
23
सिक्किम
1.18
0.9
0.79
0.41
3.28
24
गोवा
0.32
0.13
0.44
0.31
1.19
25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
–
–
–
–
–
26
पुड्डुचेरी
0.44
0.17
–
–
0.67
27
मिजोरम
0.27
–
–
0.56
1.27
28
अरुणाचल प्रदेश
0.15
0.12
0.09
–
–
29
लद्दाख
–
–
–
–
0.12
30
ओडिशा
–
–
–
–
18.07
31
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
–
–
–
–
–
32
उप-योग
395
257.71
105.54
142.24
900.49
33
नाबार्ड
100
40.92
25
–
165.92
कुल
495
298.63
130.54
–