डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि सहकारी आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन

डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि सहकारी आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन

ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए कार्यान्वित की गई योजनाएं निम्नानुसार हैं:

श्वेत क्रांति 2.0 दिनांक 25 दिसंबर 2024 को सहकारिता मंत्रालय की एक सहकारी-नेतृत्व वाली पहल के रूप में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के समन्वय से शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सहकारी कवरेज का विस्तार करना, रोजगार सृजित करना और डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करना है।

श्वेत क्रांति 2.0  की परिकल्पना वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक पाँच वर्ष की अवधि में 75,000 नई बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियाँ (M-DCS) स्थापित करने और 46,000 मौजूदा डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त करने की है। पाँचवें वर्ष के अंत तक, डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध प्रापण 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुँचने का अनुमान है।

यह पहल (श्वेत क्रांति 2.0) मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) के अंतर्गत वित्त पोषित की जा रही है, जिसे श्वेत क्रांति के लक्ष्यों के साथ संरेखित किया गया है।  इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैः

इसके अतिरिक्त, देश में डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं:

भारत सरकार  के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ने डेयरी क्षेत्र में अवसरंचना  विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना “डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) योजना” को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए कार्यान्वित किया था, जिसे बाद में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) में विलय कर दिया गया था। जहाँ डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) के अंतर्गत 2.5% ब्याज अनुदान था, वहीं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) में 3% ब्याज अनुदान  का प्रावधान है।

डेयरी सहकारी समितियों को तरलता समस्याओं  से उबारने में मदद करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में, मौजूदा केंद्रीय क्षेत्रक योजना – “डेयरी  कार्यकलापों में लगी हुई डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन (SDC&FPO)” योजना के तहत घटक – ख के रूप में “कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज अनुदान का घटक प्रस्तुत किया है।

इस योजना के अंतर्गत, उत्पादक-स्वामित्व वाले संस्थानों (POIs) को कार्यशील पूंजी ऋणों पर 2% प्रति वर्ष का ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए, पात्र संगठन/उत्पादक-स्वामित्व वाले संस्थान (POIs) जैसे दुग्ध परिसंघों, दुग्ध संघों, किसान स्वामित्व वाले दुग्ध उत्पादक संगठनों को ऋण पुनर्भुगतान/ब्याज सेवा अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% प्रति वर्ष ब्याज अनुदान देय है।

मात्स्यिकी और कृषि सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(i) वर्तमान में, भारत सरकार मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएँ लागू कर रही है, जिनके नाम हैं: मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PMMKSSY), इन योजनाओं के अंतर्गत सहकारी समितियाँ पात्र लाभार्थी हैं। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 6,000 नई मात्स्यिकी सहकारी समितियों (FCS) की स्थापना की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें प्रत्येक नवगठित मात्स्यिकी सहकारी समितियों  की स्थापना, रखरखाव, सदस्यों के लिए प्रशिक्षण 3.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 34 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शामिल करते हुए 3.00 लाख रुपये प्रत्येक के वित्तीय अनुदान से कुल 1,225 नवस्थापित मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की गई है।

(ii)  राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। दिनांक 25.11.2025 तक, एनसीडीसी ने देश भर में सहकारी समितियों के विकास के लिए संचयी रूप से 4,67,455.66 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

(iii) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) और NCDC द्वारा अपनी राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी लिनाक के माध्यम से, कृषि, मत्स्य पालन और संबद्ध सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों और गांवों को कवर करने के उद्देश्य से नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को अनुमोदित किया है। इस पहल को नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा समर्थित किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, कुल 30,083 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं; और 15.11.2025 तक देश भर में 15,793 डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है। इन नई पंजीकृत प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) / डेयरी सहकारी समितियों (DCS) / मात्स्यिकी सहकारी समितियों (FCS) को निम्नलिखित के रूप में विभिन्न सहायता उपाय प्रदान किए गए हैं:

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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