डाक विभाग ने डाकघर अधिनियम, 2023 में संशोधन के प्रस्तावित मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं
डाक विभाग ने डाकघर अधिनियम, 2023 में संशोधन के प्रस्तावित मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं
संचार मंत्रालय का डाक विभाग (डी ओ पी) राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के हिस्से के रूप में एक अंतर–संचालन योग्य, मानकीकृत और उपयोगकर्ता–केंद्रित पता प्रणाली स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव कर रहा है। इसका शीर्षक है – संदर्भ और विशिष्ट आभासी पता के लिए डिजिटल हब या ध्रुव, इसका उद्देश्य सरल और सहज सेवा अदायगी और कुशल शासन को सुनिश्चित करना है, जिससे भारत में “सेवा के रूप में पता” (आस) को सक्षम किया जा सके।
उपरोक्त पर एक नीति दस्तावेज़, जिसका शीर्षक “संदर्भ और विशिष्ट आभासी पता के लिए डिजिटल हब या ध्रुव – डिजिटल पता डी पी आई” था, 30.05.2025 को पहले ही वितरित किया गया था और विभिन्न हितधारकों तथा सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त सुझावों को शामिल किया गया।
विभाग ने अब डाकघर अधिनियम, 2023 (अधिनियम) में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा तैयार कर लिया है, ताकि उक्त ध्रुव रूपरेखा और संबंधित इकोसिस्टम सुधारों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जा सके।
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य भारत के लिए एक आधुनिक, सुरक्षित, अंतर–संचालन योग्य और उपयोगकर्ता–केंद्रित डिजिटल पता प्रणाली को लागू करना है, जो निम्नलिखित के माध्यम से संभव होगा:
– डिजिटल पता पहचानकर्ता (डी ए आई)
– पते और डाककोड
– पता पहचानकर्ताओं का निर्माण और उपयोग
– किसी पता पहचानकर्ता से संबंधित पता जानकारी का सत्यापन
– पता सेवा प्रदाताओं (ए पी एस) का पंजीकरण
– पता सत्यापन एजेंसियों (ए वी ए) को अधिकृत करना
– राष्ट्रीय नेटवर्क प्रशासक का निर्माण
– पता जानकारी के निर्माण, आदान-प्रदान, सत्यापन, पहुंच और उपयोग के लिए सहमति-आधारित व्यवस्था
– पता जानकारी के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विज़न को समर्थन देने के लिए प्रशासनिक संरचना की स्थापना
– शिकायत निवारण, निर्णय, और दंड
मसौदा संशोधन के प्रावधानों का सारांश और व्याख्या प्रस्तुत करने वाली एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी आम लोगों की समझ के लिए तैयार की गई है।
प्रस्तावित मसौदा संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श अभ्यास के हिस्से के रूप में विभाग आम लोगों, उद्योग जगत आदि से टिप्पणियों/प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है। मसौदा विधेयक और व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ https://indiapost.gov.in पर देखी जा सकती हैं। मसौदा संशोधनों पर टिप्पणियाँ ईमेल के माध्यम से इस पते पर भेजी जा सकती हैं: digipin@indiapost.gov.in; अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।