जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की जमीनी स्तर पर जांच संबंधी निष्कर्ष
जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की जमीनी स्तर पर जांच संबंधी निष्कर्ष
32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 06 राज्यों (तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान) ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत वित्तीय अनियमितताओं और कार्यों की खराब गुणवत्ता के मामलों में जुर्माना लगाने और वसूली प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्रवाई की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त, 02 राज्यों (उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा) ने परिसमापन क्षति के कारण ठेकेदारों से वसूली करने की सूचना दी है जबकि 02 राज्यों (कर्नाटक और त्रिपुरा) ने ईडीएम/एफडीआर की जब्ती के कारण वसूली की है। लगाए गए जुर्माने और की गई वसूली का राज्य-वार विवरण अनुबंध में है।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा राज्य में जल जीवन मिशन स्कीमों का जमीनी सत्यापन किया गया है। इनमें केंद्रीय नोडल अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों, राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों, राज्य नोडल अधिकारियों, तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ (एसडब्ल्यूएसएम) और एसडब्ल्यूएसएम, उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/दौरे शामिल थे। इसके अलावा, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य द्वारा यह बताया गया है कि सभी कार्यों को तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों द्वारा सत्यापित किया गया है।
उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि उसने स्वत: संज्ञान सहित विभिन्न चैनलों से प्राप्त सभी 14,264 शिकायतों की जांच शुरू की है और 14,212 मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है जबकि 52 मामलों में जांच चल रही है। राज्य ने यह भी सूचित किया है कि इन शिकायतों के विरुद्ध 434 मामलों में कार्रवाई की गई थी जिसमें 171 विभाग स्तर के अधिकारी, 120 ठेकेदार और 143 टीपीआईए शामिल थे, जबकि शेष शिकायतों का या तो समाधान कर दिया गया है या अप्रासंगिक पाया गया है।
यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी. सोमण्णा द्वारा राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।
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एएमके
अनुबंध
राज्य
शास्ति/वसूली लगाई गई
शास्ति/वसूली की गई
परिसमापन क्षति की वसूली
ईएमडी/एफडीआर की जब्ती
1
2
3
4
5
तमिलनाडु
3,00,000
3,00,000
–
–
त्रिपुरा
1,22,96,739
1,22,96,739
7,09,903
2,83,065
गुजरात
1,20,65,00,000
6,65,00,000
–
–
असम
5,08,089
5,08,089
–
–
महाराष्ट्र
2,02,04,200
10,37,000
–
–
कर्नाटक
–
–
1,01,71,600
राजस्थान
5,34,47,000
3,77,29,000
–
–
उत्तर प्रदेश
–
–
340,00,00,000
कुल
129,32,56,028
11,83,70,828
340,07,00,000
1,04,54,665