जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए “प्रशासन गांव की ओर” – राष्ट्रव्यापी अभियान 2025 पर सभी राज्यों के प्रशासनिक सुधार सचिवों और सभी जिला कलेक्टरों (डीसी), जिला अधीक्षकों (डीएम) के साथ पहली तैयारी बैठक 10.12.2025 को हुई
जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए “प्रशासन गांव की ओर” – राष्ट्रव्यापी अभियान 2025 पर सभी राज्यों के प्रशासनिक सुधार सचिवों और सभी जिला कलेक्टरों (डीसी), जिला अधीक्षकों (डीएम) के साथ पहली तैयारी बैठक 10.12.2025 को हुई
जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रशासन गांव की ओर – राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 25 दिसंबर, 2025 तक देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
इस अभियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशेष अभियान 5.0 के तहत कार्यालयों को स्वच्छ बनाने, जन शिकायतों के लंबित मामलों को कम करने, ई-कचरे/स्क्रैप का व्यवस्थित निपटान करने और सुशासन के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने पर केंद्रित पहलों के बाद, सुशासन सप्ताह 2025 के हिस्से के रूप में 19.12.2025 से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान की शुरुआत की जा रही है।
इस पहल के अंतर्गत, एक समर्पित पोर्टल, https://darpgapps.nic.in/GGW25 10 दिसंबर, 2025 से चालू कर दिया गया है। अभियान का तैयारी चरण 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि के दौरान, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिले मुख्य अभियान के लिए जिला और तहसील स्तर के कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे और सभी हितधारकों को सूचित करने के लिए आवश्यक प्रचार करेंगे।
कार्यान्वयन चरण के दौरान, यानी 19 से 25 दिसंबर, 2025 तक, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित गतिविधियां चलाएंगे:
इस तैयारी बैठक में सभी राज्यों के प्रशासनिक सुधार सचिवों और जिला अधीक्षकों को इस अभियान के प्रति जागरूक किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्यों में सभी स्तरों पर लंबित जन शिकायतों और सेवा वितरण आवेदनों के निवारण में तेजी लाना और सुशासन प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना है। राज्यों के प्रशासनिक सुधार सचिवों और जिला अधीक्षकों ने सभी जिलों में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया।
इस तैयारी बैठक में देश भर के 1200 से अधिक स्थानों से 700 से अधिक जिला आयुक्तों/राज्यनिदेशक मंडल/क्षेत्रीय अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
- शासन प्रथाओं, नवाचारों और पहलों के दोहराव को बढ़ावा देना।
- सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों की पहचान, प्रचार और प्रलेखन।
- जन शिकायतों के निवारण को घर-घर तक पहुंचाना।
- ‘प्रशासन गांव की ओर‘ अभियान के माध्यम से प्रशासन को जमीनी स्तर तक ले जाना।