खान मंत्रालय ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के परिचालन में तेज़ी लाने के लिए मध्यवर्ती समय-सीमाएँ लागू कीं

खान मंत्रालय ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के परिचालन में तेज़ी लाने के लिए मध्यवर्ती समय-सीमाएँ लागू कीं

खान मंत्रालय ने खनिज (नीलामी) नियम 2015 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें आशय पत्र (एलओआई) जारी होने के बाद से खनन पट्टे के निष्पादन तक पूरी की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए मध्यवर्ती समय-सीमाएँ शामिल हैं। 2015 में नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद से कुल 585 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इनमें केंद्र सरकार द्वारा नीलाम किए गए 34 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक शामिल हैं। शुरुआत में नीलामी की गति धीमी थी, हालाँकि पिछले तीन वर्षों से औसतन 100 से अधिक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा रही है। वर्त्तमान वर्ष के पहले सात महीनों में ही 112 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी में वृद्धि के साथ-साथ, खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए नीलाम की गई खदानों के परिचालन में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। इस संबंध में खान मंत्रालय ने सफल बोलीदाताओं, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बैठकों सहित कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने खदानों के संचालन की निगरानी के लिए एक पीएमयू का भी गठन किया है। संचालन में तेजी लाने के अपने प्रयासों में नवीनतम कदम के रूप में खान मंत्रालय ने 17.10.2025 को खनिज (नीलामी) नियम 2015 में संशोधन को अधिसूचित किया है। इसमें आशय पत्र जारी होने के बाद से खनन पट्टे के निष्पादन तक पूरी की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए मध्यवर्ती समय-सीमाएँ शामिल हैं।

संशोधन से पहले नियमों में आशय पत्र जारी होने की तिथि से खनन पट्टे के निष्पादन के लिए केवल तीन वर्ष (जिसे अतिरिक्त दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) की एक व्यापक समय-सीमा निर्धारित की गई थी। इस लक्ष्य को पूरा न कर पाने के परिणामस्वरूप ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी गई। हालाँकि आशय पत्र जारी होने और पट्टे के निष्पादन के बीच विभिन्न चरणों में प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार मध्यावधि सुधारात्मक कार्रवाई के अवसर सीमित थे।

नियमों में संशोधन के अंतर्गत मध्यवर्ती समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। इनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा देरी के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं। इन अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी के लिए उचित दंड रखा गया है। इसके अलावा यदि अंतिम लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया जाता है, तो पहले की देरी के लिए लगाए गए किसी भी दंड को देय नीलामी प्रीमियम में समायोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य दंडात्मक उपाय लागू करने के बजाय खदान का समय पर संचालन सुनिश्चित करना है। संशोधन में खदानों के शीघ्र संचालन के लिए प्रोत्साहन भी निर्धारित किए गए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य बोलीदाताओं द्वारा संभावित अवैध कब्जे को रोकना है।

नियम संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार हैं: –

 

 

पहले एमएल के मामले में प्रदर्शन सुरक्षा एमएल प्रदान करने से ठीक पहले यानी एलओआई जारी होने के 3-5 साल बाद जमा की जाती थी। संशोधित नियमों में एलओआई जारी होने से पहले प्रदर्शन सुरक्षा जमा करना अनिवार्य है। पसंदीदा बोलीदाता को अग्रिम भुगतान की पहली किस्त के साथ प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा। वर्तमान में अग्रिम भुगतान की पहली किस्त 15 दिनों के भीतर देय है (जिसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है)।

मध्यस्थ समय–सीमा उन खनिज ब्लॉकों पर भी लागू होती है जिनकी नीलामी पहले ही हो चुकी है। ऐसे मामलों में:

वर्तमान में कई मामलों में नीलामी पूरी होने के बाद पसंदीदा बोलीदाता की घोषणा में देरी होती है। संशोधित नियमों में प्रावधान है कि पसंदीदा बोलीदाता की घोषणा नीलामी समाप्त होने पर तुरंत, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफ़ॉर्म द्वारा स्वचालित रूप से की जाएगी और यह सार्वजनिक दृश्य के लिए उपलब्ध होगी।

यदि राज्य सरकार बोलीदाता द्वारा अग्रिम भुगतान और निष्पादन सुरक्षा की पहली किस्त जमा करने के 30 दिनों (पहले के 15 दिनों के प्रावधान से बढ़ाकर) के भीतर पसंदीदा बोलीदाता को आशय पत्र जारी नहीं करती है, तो राज्य सरकार को देय अग्रिम भुगतान की दूसरी किस्त की राशि आशय पत्र जारी करने में प्रत्येक माह या उसके किसी भाग की देरी के लिए 5 प्रतिशत कम हो जाएगी।

उपरोक्त संशोधन सभी संबंधित हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद लाए गए हैं।

Visitor Counter : 156