उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का स्वच्छता, कार्यकुशलता और समय पर शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान 5.0 संपन्न
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का स्वच्छता, कार्यकुशलता और समय पर शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान 5.0 संपन्न
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कार्यालयों में कार्यकुशलता, स्वच्छता और शिकायत निवारण में सुधार लाने के लिए विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया। दो चरणों वाले इस अभियान में लंबित फाइलों और अपीलों के निपटारे, रिकॉर्ड के प्रबंधन, और कबाड़ व ई-कचरे के जिम्मेदारीपूर्वक निपटान पर ज़ोर दिया गया। इसके साथ ही पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया।
इस दौरान, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विशेष अभियान 5.0 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
यह अभियान दो चरणों में चलाया गया: प्रारंभिक चरण 15 से 30 सितंबर 2025 तक और कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक। इस अभियान के दो उद्देश्य हैं-स्वच्छता को बढ़ावा देना और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों को कम करना।
प्रारंभिक चरण के दौरान, विभिन्न लंबित मामलों की पहचान की गई, जैसे सांसदों की सिफारिश वाले मामले, राज्य सरकारों की सिफारिश वाले मामले, जन शिकायतें, हटाई जाने वाली फाइलें, स्क्रैप निपटान ई-कचरा, और सफाई एवं सौंदर्यीकरण की आवश्यकता वाले स्थल। विशेष अभियान 5.0 पोर्टल पर लंबित मामलों की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने अपने सार्वजनिक उपक्रमों और अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक विशेष अभियान 5.0 को लागू करने की पहल की, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों को निपटाना और कार्यालय परिसर में स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
कार्यान्वयन चरण के दौरान, डीएफपीडी द्वारा पहचान किये गए सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए ठोस प्रयास किए गए। विभाग ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का सफलतापूर्वक निपटाया, जिनमें राज्य सरकार की सिफारिश वाले मामले–07, सांसदों की सिफारिश वाले मामले–11, लोक शिकायत –937, और लोक शिकायत अपील–15 शामिल हैं। साथ ही, 123853 फाइलों को हटाया गया, 5592 ई-फाइलें बंद की गईं। इसके अतिरिक्त, 2503 स्वच्छता अभियान चलाए गए, 49830 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और प्रयोग में न आने वाली सामग्रियों/ई-कचरे के निपटान से ₹14096339/- का राजस्व प्राप्त हुआ।
उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) ने अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों जैसे बीआईएस, एनटीएच, एनसीसीएफ, एनसीडीआरसी, सभी आरआरएसएल और आईआईएलएम रांची के साथ मिलकर इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। विशेष अभियान 5.0 के कार्यान्वयन चरण के दौरान, विभाग ने स्वच्छता, कार्यकुशलता और सेवा वितरण में सुधार के लिए भी काम किया।
इस दौरान लंबित फाइलों और जन शिकायतों का निपटारा किया गया और कार्यालयों की गहन सफाई की गई। कार्यालयों में जगह खाली कराने के लिए पुराने रिकॉर्ड हटाए गए और पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए कबाड़ और ई-कचरे का निपटान किया गया। जवाबदेही और अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अभियान पोर्टल पर नियमित अपडेट के माध्यम से प्रगति पर नज़र रखी गई।
अभियान के दौरान, विभाग ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं, जिनमें शामिल हैं:
सभी लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 5.0 की प्रगति पर कड़ी नज़र रखी गई। पारदर्शिता और जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अभियान की उपलब्धियों को विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट डाले गए, विजुअल और रीयल-टाइम अपडेट और पीआईबी विज्ञप्तियों को नियमित रूप से साझा किया गया ताकि मंत्रालय की प्रगति और उपलब्धियों को उजागर किया जा सके।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कर्मचारियों की निरंतर सहभागिता और व्यवस्थित निगरानी के माध्यम से, स्वच्छ, कुशल और नागरिक-हितैषी शासन के राष्ट्रीय एजेंडे के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। विभागों ने न केवल अपने अभियान के उद्देश्यों को पूरा किया, बल्कि अपने प्रयासों, प्रेरित नेतृत्व और जमीनी स्तर की भागीदारी के साथ, पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया।